संतोष वानखडे
वाशिम, दि. २७ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गतच्या कामांत दिरंगाई करणाऱ्या पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व मानधनातून सव्वा दोन लाख रुपये विलंब शुल्काची वसूली करण्यात आली आहे. अद्याप पाच लाख सहा हजार ५७१ रुपये वसूल करणे बाकी आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गतच्या कामांचे मस्टर वेळेत भरणे, मजुरांना विहित मुदतीच्या आत मानधन देणे आदी जबाबदारी गटविकास अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), तालुका प्रकल्प अधिकारी व सहायक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्यात जुलै २०१५ ते मे २०१६ या दरम्यान मस्टर काढणे आणि मजुरांना मानधन देण्याच्या कामांमध्ये प्रचंड अनियमितता व दिरंगाई झाली.
याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व मानधनातून विलंब आकार शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी दिले होते. विलंब आकाराची एकूण रक्कम सात लाख ३१ हजार ६८६ अशी आहे. सदर रक्कम पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), तालुका प्रकल्प अधिकारी व सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांच्या वेतन देयक व मानधनातून वसूल करण्यासाठी रोहयो कक्षाचे गटविकास अधिकारी रुपेश निमके यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली. निमके यांनी २० जुलैपर्यंत दोन लाख २५ हजार ११५ रुपये वसूल केले असून, अद्याप पाच लाख सहा हजार ५७१ रुपये वसूल करणे बाकी आहे.
कारंजा पंचायत समितीकडून ५० हजार ६५१ पैकी १२ हजार रुपये वसूल करण्यात आले. मालेगाव ७५२९० पैकी ५०२१३ रुपये, मंगरुळपीर २४४१२४ पैकी १०५०००, मानोरा ३९५३० पैकी १७९०२, रिसोड २११८१७ पैकी १५ हजार आणि वाशिम पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व मानधनातून ११०२७४ पैकी २५ हजार रुपये वसूल करण्यात आले.