मुंबई : बडे व्यावसायिक, आजी-माजी नेते आणि सेलीब्रिटींनी थकवलेले संरक्षण शुल्क वसूल करण्याबाबत सरकार विलंब करत असल्याने उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला चांगलचे खडसावले. पैसे भरू शकणाऱ्यांकडून राज्य सरकार अद्याप थकीत रक्कम का वसूल करत नाही? राज्य सरकारला दान करायचे आहे का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.संरक्षण देऊनही त्याचे शुल्क न भरणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून व अन्य व्हीआयपींकडून ते वसूल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.शुक्रवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी संरक्षण देण्यात आलेल्या सर्व व्हीआयपींची यादी खंडपीठापुढे सादर केली. तसेच आतापर्यंत मुंबईतील व्हीआयपींकडून २१ कोटी रुपये थकीत होते, मात्र १६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. पाच कोटी रुपये लवकरच संबंधित व्हीआयपींकडून वसूल करू, अशी माहिती वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली.या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवत उच्च न्यायालयाने सरकारला थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी) लोकांचे पैसे वाया घालवता येणार नाहीत‘एखाद्या गरिबाला पोलीस संरक्षण देण्यात आले आणि तो संरक्षण शुल्क भरू शकला नाही, तर आम्ही समजू शकतो. पण तुमच्या यादीत तर राजकीय नेते, त्यांच्या शेजारचे, उद्योगपती, सेलीब्रिटींचा समावेश आहे. हे लोक पैसे भरू शकतात. मग सरकार त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी पावले का उचलत नाही? हा सरकारचा निष्काळजीपणा आहे. राजकीय नेत्यांच्या शेजारच्यांना संरक्षण देण्याची गरज काय? पंधरवड्याला तपासणी करून काम होऊ शकते. लोकांचे पैसे अशा तऱ्हेने वाया घालवता येणार नाहीत,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
नेत्यांच्या सुरक्षेचे शुल्क वसूल करा
By admin | Updated: March 18, 2017 02:52 IST