राजनचा तपास सीबीआयकडे

गँगस्टर छोटा राजनला मुंबईत आणण्यासह त्याच्या चौकशीच्या चर्चेला राज्य सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्याविरुद्धचे मुंबईसह राज्यातील सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हा

- जमीर काझी,  मुंबईगँगस्टर छोटा राजनला मुंबईत आणण्यासह त्याच्या चौकशीच्या चर्चेला राज्य सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्याविरुद्धचे मुंबईसह राज्यातील सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सायंकाळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शिवाय संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक करारानुसार (यूएनसीटीओसी) त्याच्याविरुद्धचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आल्याचे राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी यांनी स्पष्ट केले आहे.छोटा राजनचा तपास सीबीआय करणार असल्याने त्याला मुंबईत आणले जाईल की नाही? त्याच्यावरील खटले मुंबईत चालतील की दिल्लीत? याबाबत राज्य सरकार काहीच सांगू शकत नाही, याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी सीबीआयकडून घेतला जाईल. सीबीआयला तपासासाठी सर्व प्रकारचे सहाय्य करण्यासाठी मुंबई पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक असेल, असेही बक्षी यांनी स्पष्ट केले. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे छोटा राजनला मुंबईत आणण्याची शक्यता सध्यातरी संपुष्टात आलेली आहे. दहा दिवसांपूर्वी पकडल्या गेलेल्या राजनला इंडोनेशिया सरकारने हकालपट्टीवर (डिर्पोटेशन) गुरुवारी भारााच्या हवाली केले. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास गृहसचिव बक्षी, पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, मुंबईचे पोलीस आयुक्त अहमद जावेद, सहआयुक्त (गुन्हे) अतुलचंद्र कुलकर्णी यांची विशेष बैठक घेतली. बैठकीत राजनवर महाराष्ट्रासह अन्य राज्य व परदेशातही अनेक गुन्हे दाखल असल्याने तो ‘यूएनसीटीओसी’अंतर्गत गुन्हेगार आहे. भारतात यासंदर्भात सीबीआय ही समन्वय तपास यंत्रणा (नोडल एजन्सी) असल्याने महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे व त्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यानंतर रात्री आठच्या सुमारास बक्षी व अहमद जावेद यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात संयुक्त पत्रकार परिषद घेवून त्याबाबतची माहिती दिली. छोटा राजनने मुंबई पोलीस दलातील काही अधिकारी दाऊद गँगशी मिळालेले असल्याचा आरोप केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला का? असे विचारले असता त्याचा इन्कार करत बक्षी म्हणाले, सरकारने संघटित गुन्हेगारीचा बिमोड करणे व कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्त्वात आणण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्याअनुंषगाने छोटा राजनला केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेच्या सहकार्याने पकडण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी राष्ट्रांनी परस्पराशी सहकार्य करण्याबाबतच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘यूएनसीटीओसी’ करारामध्ये भारताचाही सहभाग आहे.