मुंबई : मुंबईकरांसाठी सध्या मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) सुरु असलेले सर्व प्रकल्प ‘फास्ट ट्रॅक’ वर आणण्याचे आदेश रेल्वेमंत्र्यांनी दिले आहेत. बुधवारी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना हे आदेश दिले. सद्यस्थितीतील प्रकल्प ‘फास्ट ट्रॅक’वर आणावे, २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांपूर्वी हे काम पूर्ण करावे, असे आदेश रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी एमआरव्हीसीतर्फे महत्त्वांकाक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. त्यात मध्य रेल्वेवर ठाणे-दिवा पाचवा-सहावा मार्ग आणि लोकल फेºया वाढवण्यासाठी सीबीटीसी प्रकल्प, सीएसएमटी-पनवेल फास्ट कॉरिडोर यांचा समावेश आहे. यापैकी संबंधित प्रकल्पांवर सुरु असलेली विकासकामांचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे आदेश रेल्वेमंत्र्यांनी दिले आहेत. मध्य मार्गावरील प्रवाशांच्या सोईसाठी ठाणे-दिवा मार्गावरील पाचवा-सहावा मार्गाचे काम वेगाने सुरु आहे. हा मार्ग डिसेंबर २०१७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होता. मात्र जमीन हस्तांतरणाच्या वादामुळे या मार्गासाठी मार्च २०१९ ही डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या मार्गावरील जमीन हस्तांतरणाचा वाद पूर्णपणे मिटला आहे. परिणामी सध्या तरी हे काम पूर्ण करण्यात कोणत्याही अडचणी नाही. कामांचा वेग कायम राहिल्यास मार्च २०१९ पर्यंत या मार्गावर लोकल धावण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती एमआरव्हीसीच्या सूत्रांनी दिली. तर परळ टर्मिनसचे कामही मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.सीबीटीसी प्रकल्प प्रकल्पांमुळे हार्बर मार्गावरील लोकल फेºयांच्या संख्येत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होणार आहे. सध्या रेल्वे बोर्डाकडे सीबीटीसी सिग्नल यंत्रणेचा प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. अंतिम मंजुरीनंतर तीन वर्षांच्या आत ही यंत्रणा हार्बर मार्गावर बसवण्यात येईल. पुढील दोन वर्षांत ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने काम करेल. तसेच भविष्यात २० वातानुकूलित लोकल देखील सुरू करण्यात येणार आहे. सीएसएमटी-पनवेल फास्ट कॉरिडोरसाठी आशियाई डेव्हल्पमेंट बँक निधी उपलब्ध करुन देणार आहे.जमीन हस्तांतरणाचा वादठाणे-दिवा पाचवा-सहावा मार्गात जमीन हस्तांतरणाचा मोठा वाद होता. हा वाद दोन महिन्यांपूर्वी पूर्णत: मिटलेला आहे. या प्रकल्पासाठी मार्च २०१९ ही डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. हा मार्ग सुरु झाल्यास प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे. या मार्गामुळे लोकल फेºयांची संख्या देखील वाढवण्यास देखील मदत होईल. एलिव्हेटेड प्रकल्प आणि मेट्रो प्रकल्प यांचा आढावा घेऊन सर्वसमावेश अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. या अहवालानंतर प्रवाशांच्या सोईनुसार वाहतूक यंत्रणेचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रभात सहाय यांनी सांगितले.
मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांची ‘लोकसभे’शी सांगड, रेल्वेमंत्र्यांचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 1, 2017 05:37 IST