लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाराष्ट्रातील पुणे आणि उल्हासनगर या शहरांतील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या ८४ टक्के मजुरांना लॉकडाऊन काळात वेतनच मिळाले नसल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.
सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकळ राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) २३.९ टक्क्यांनी घसरले. यात बांधकाम क्षेत्राची घसरण तब्बल ५०.३ टक्के आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या गावाकडे स्थलांतर केले होते. त्याचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला आहे.
‘हॅबिटेट फॉर ‘ह्युमॅनिटी’ या संस्थेच्या ‘टेर्विलिगर सेंटर फॉर इनोव्हेशन इन शेल्टर’ या केंद्राने कोविड-१९ महामारीचा कामगार व मजुरांवरील परिणाम आजमावण्यासाठी द्रुत सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्रातील पुणे आणि उल्हासनगरमधील ९७४ स्थलांतरित मजुरांची मते सर्वेक्षणात जाणून घेण्यात आली. संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, सर्वेक्षणात सहभागी झालेले ४७ टक्के कामगार बांधकाम क्षेत्रातील होते. २३ टक्के कामगार वस्तू उत्पादन क्षेत्रातील, १३ टक्के वस्त्रोद्योगातील आणि १७ टक्के इतर क्षेत्रांतील होते. बांधकाम क्षेत्राचा आकार १०.५ लाख कोटी रुपयांचा असून, कृषिक्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार याच क्षेत्रातून मिळतो. ‘कॉन्फेडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया’ने दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊनपूर्वी देशात २० हजार बांधकाम प्रकल्प कार्यरत होते. ८.५ दशलक्ष लोकांना यातून रोजगार मिळत होता.
१६ टक्के लोकांना पूर्वी एवढाच रोजगारसर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७१ टक्के उत्तरदात्यांना लॉकडाऊननंतर मजुरी मिळालेली नाही. ६३ टक्के लोकांना त्यांच्या मूळगावी उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. अहवालात म्हटले आहे की, लॉकडाऊन लागल्यानंतर बांधकाम क्षेत्रातील केवळ १६ टक्के लोकांना लॉकडाऊनच्या आधीएवढा मोबदला मिळाला. ८४ टक्के लोकांना एक तर अगदीच अत्यल्प मोबदला मिळाला अथवा काहीच मोबदला मिळाला नाही.