पारदर्शक प्रशासनासाठी पब्लिक क्लाउड धोरण - मुख्यमंत्री

राज्य सरकारने पब्लिक क्लाऊड धोरण तयार केले असून त्यामुळे शासनाच्या सर्व विभागांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने पब्लिक क्लाऊड धोरण तयार केले असून त्यामुळे शासनाच्या सर्व विभागांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे. संगणकीकरणामुळे सर्वच विभागांना स्वत:चे डाटा सेंटर उभारणे, त्याचे व्यवस्थापन अशा तांत्रिक कामांची यंत्रणा उभारावी लागत असे. पब्लिक क्लाऊड धोरणामुळे तांत्रिक कामाचा ताण दूर होणार असून राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना आपल्या विभागातील मुख्य कामाचा निपटारा करून परिणामांवर लक्ष केंद्रित करता येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले.राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि फिक्की या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने एम-टेक या एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.आर.व्ही. श्रीनिवास, इस्टोनिया या देशाचे राजदूत रिहो क्रूव्ह, डेलाईट कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार आणि कार्यकारी संचालक एन. वेंकट रामन, फिक्की या संस्थेचे अध्यक्ष रशेष शाह आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात आता पब्लिक क्लाऊड धोरण राबविण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे ई-गव्हर्नसचे कार्य अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल.