नाशिक : राज्य सरकारने आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात 9 टक्के म्हणजे साडेचार हजार कोटींची तरतूद ठेवली असून, आता केंद्र सरकारनेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्याचवेळी त्यांनी आदिवासी सेवक पुरस्काराची रक्कम 1क् हजारांवरून 25 हजार, तर आदिवासी संस्थांना दिली जाणारी पुरस्काराची रक्कम 25 हजारांवरून 51 हजार करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी सेवक-संस्था पुरस्काराचे वितरण येथील कालिदास कलामंदिरात अजित पवार यांच्या हस्ते झाले.
बदलत्या काळात आदिवासी लोककला व संस्कृती टिकविण्याची जबाबदारी आदिवासी बांधवांवर आहे. आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी आघाडी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या अर्थसंकल्पात 9 टक्के तरतूद करून 4 हजार 8क्क् कोटींचा निधी त्यांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध करून दिला, असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड, विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंत पुरके, क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
आदिवासी सेवक संस्था पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींची नावे
नंदुरबार ‘लोकमत’चे रमाकांत पाटील, सोमनाथ मेंगाळ, मंगलदास भवारी, श्रवण हिले (अहमदनगर), मधुकर लांडे, माजी सभापती हिरामण खोसकर, शिवा महाले, देवराम खिरारी, डॉ. मच्छिंद्रनाथ बरडे, चिंतामण गावित, आनंदा चौधरी (नाशिक), तुळशीराम भोईर, कृष्णा गवारी (पुणो), दादाराव टेकाम (नांदेड), चंद्रभान उदे, विमल गडबोरीकर, मारू आडे, वामन सिडाम (यवतमाळ), मदन मडावी (गडचिरोली), दिवाकर पेंदाम (चंद्रपूर), कमलाकर हिलम (रायगड), शालिग्राम घरतकर (गोंदीया), मीनाताई पाटील (ठाणो), संतोष शेळके (बुलडाणा), वामन शेळके (भंडारा) तसेच पुरस्कार प्राप्त संस्थांमध्ये नाशिकची मराठा विद्या प्रसारक समाज, शेषराव महाराज व्यसनमुक्ती संस्था (शिरपूर-अकोला) आदिवासी जंगल कामगार शिक्षणसंस्था (गडचिरोली). आयएएस म्हणून निवड झालेल्या डॉ. योगेश भरसट तसेच कळवणचे मुख्याध्यापक शिरोडे यांना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
सरकारचे निर्णय : थकीत कृषी वीजपंपांच्या वसुलीसाठी कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत हजार रुपये सरकार तर हजार रुपये शेतक:यांनी भरायचे आहेत. नियमित वीजबिल भरणा:या शेतक:यांसाठी दोन महिन्यांचे बिल शासन भरणार. आदिवासी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची 5 आणि 1क् टक्के लोकवर्गणी सरकार भरणार, घरकुल योजनेसाठी 1क्क् कोटींची तरतूद, अल्पसंख्याक वर्गासाठी 5क्क् कोटींची तरतूद
च्राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी सांगितले की, आदिवासींना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम केले पाहिजे. त्यासाठी शंभर योजना राबविण्यापेक्षा महत्त्वाच्याच योजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत.
च्आदिवासी सेवक पुरस्काराची रक्कम वाढविली पाहिजे. तसेच क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी यांनी सांगितले की, आश्रमशाळा शहराच्या ठिकाणी सुरू केल्या पाहिजेत, तसेच वसतिगृहांची संख्या वाढविणो गरजेचे आहे.
च्किमान 1क् हजार विद्याथ्र्याना सेमी इंग्रजीच्या शाळेत दरवर्षी प्रवेश मिळाला पाहिजे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके यांनी आपल्या मनोगतात शेरोशायरीतून आदिवासी बांधवांच्या जीवनशैलीवर प्रकाश टाकला.
च्आदिवासी बांधवांनी वाईट परंपरा आता दूर ठेवल्या पाहिजेत. शासनाने प्रत्येक आदिवासी बांधवाला एक घरकुल दिले पाहिजे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे.