मुंबई - राज्यातील धनगर समाज आदिवासी आरक्षणासाठी आग्रही होत असताना सरकारकडून मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात धनगरांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला. धनगर समाजाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने शासन वचनबध्द असून आदिवासी समाजाच्या उन्नतीकरिता ज्या योजना राबविल्या जातात त्याच धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध 22 योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस असल्याचं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
अर्थसंकल्पात धनगर समाजातील प्रामुख्याने भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटूंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देण्याचे तसेच मेंढयांसाठी विमा संरक्षण प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. याशिवाय धनगर समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकूल बांधून देणे व अन्य काही विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देवून धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा दृढसंकल्प असल्याचं मुनगंटीवारांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या योजनांसाठी 1 हजार कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदरची तरतूद राज्याच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून करण्यात येत असून त्यामुळे आदिवासी विकास विभागासाठी राखून ठेवलेल्या नियतव्ययावर कोणताही परिणाम होणार नाही असंही स्पष्टीकरण अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून देण्यात आलं आहे.
धनगर समाजासोबतच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतीगृहे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वर्षात रु.200 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवलेला आहे. इयत्ता 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत इयत्ता 5 वी 7 वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींना दरमहा रु.60 तर इयत्ता ८ वी ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींना दरमहा रु.100 याप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळणार. या योजनेचा लाभ डीबीटीव्दारे 2 लक्ष 20 हजार विद्यार्थीनींना होणार आहे