गणेशोत्सवातील बेकायदा होर्डिंगवरील कारवाईची माहिती द्या - न्यायालय

गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव व अन्य कोणत्याही उत्सवांदरम्यान मंडपात बेकायदा होर्डिंग लावू नयेत, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही राजकीय पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

मुंबई : गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव व अन्य कोणत्याही उत्सवांदरम्यान मंडपात बेकायदा होर्डिंग लावू नयेत, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही राजकीय पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. गणेशोत्सवादरम्यान एक लाखाहून अधिक बेकायदा होर्डिंग्स एकट्या मुंबईत लावण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील अन्य महापालिकांनाही बेकायदा होर्डिंग हटवण्यासाठी तातडीने विशेष मोहीम हाती घेण्याचा आदेश दिला. तसेच सर्व महापालिकांनी व राजकीय पक्षांनी बेकायदेशीरपणे होर्डिंग लावण्याऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचीही माहिती देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.गणेशोत्सवापूर्वी उच्च न्यायालयाने मंडपातच बेकायदेशीरपणे होर्डिंग न लावण्याचा आदेश राजकीय पक्षांना दिला होता. तर महापालिकेला मंडपासाठी व होर्डिंगसाठी स्वतंत्र परवानगी देण्यास सांगितले होते. मंडप उभारण्यास परवानगी दिली असली तरी होर्डिंग लावण्यासाठी वेगळी परवानगी घेण्यात यावी, असे उच्च न्यायालयाने महापालिकेला बजावले होते. तरीही गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईत एक लाखाहून अधिक होर्डिंग लावण्यात आली होती, असे सुस्वराज्य संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी न्या. अभय ओक व न्या. ए.के. मेनन यांच्या खंडपीठाला सांगितले.ही होर्डिंग उतरवण्यासाठी मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांनी तातडीने विशेष मोहीम हाती घ्यावी. तसेच नवरात्रीत असे घडणार नाही, याची खबरदारीही सर्व महापालिकांनी घ्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.बेकायदा होर्डिंगला आळा बसावा यासाठी राजकीय पक्षांनी त्यांची स्वत:ची काय यंत्रणा उभारली आहे, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडे केली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, समाजवादी पार्टी, आरपीआय (ए) व शिवसेनेने या संदर्भात हमी दिली होती.सर्व राजकीय पक्षांनी स्वत:ची यंत्रणा उभारली असल्यास आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे, याची माहिती देण्याचा आदेश न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिला.सर्व महापालिकांना १ जानेवारी ते १० आॅक्टोबरपर्यंत किती जणांवर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती पुढील सुनावणीत म्हणजेच १५ आॅक्टोबर रोजी देण्याचे निर्देश दिले. बेकायदा होर्डिंगविरुद्ध साताऱ्याच्या सुस्वराज्य संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तिची व्याप्ती वाढवत न्यायालयाने या याचिकेवर दिलेला आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू केला.