३२२ कोटींचा प्रकल्प पोहोचला ४१९ कोटींवर

बुडित क्षेत्रातील सिंचनासाठी उभारण्यात येणारा महत्वाकांक्षी डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्प सध्या वेगवेगळ्या कारणांनी गाजत आहे. सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रकल्प पूर्णत्वास गेला नाही. परिणामी ३२२ कोटींचा

सहा वेळा मुदतवाढ : यवतमाळ जिल्ह्यातील डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्प
सतीश येटरे - यवतमाळ
बुडित क्षेत्रातील सिंचनासाठी उभारण्यात येणारा महत्वाकांक्षी डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्प सध्या वेगवेगळ्या कारणांनी गाजत आहे. सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रकल्प पूर्णत्वास गेला नाही. परिणामी ३२२ कोटींचा प्रकल्प तब्बल ४१९ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. कंत्राटदारांची दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध यात शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचे स्वप्न धुळीस मिळत आहे. शासनाचा कोट्यवधीचा निधीही पाण्यात जात आहे.
बाभूळगाव तालुक्यात सिंचनासाठी कोट्यवधींचा खर्च करून बेंबळा धरण निर्माण करण्यात आले. धरणाच्या वरच्या भागाला सिंचनासाठी पाणी पोहोचत नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलच्या धर्तीवर डेहणी उपसा सिंचन (लिफ्ट इरिगेशन) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला शासनाने मंजुरी दिली. १९ जानेवारी २००७ ला या प्रकल्पाचे कंत्राट आयव्हीआरसीएल या कंपनीला देण्यात आले. प्रारंभी पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी १९३.३६ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी १२८.८३ असे एकूण ३२२.१९ कोटींचे कंत्राट संबंधित कंपनीला देण्यात आले. हे काम २४ महिन्यात म्हणजेच ९ जानेवारी २००९ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. तशी हमीही त्यांनी करारपत्रात दिली होती. दरम्यान] कंपनीने शासनाकडून या प्रकल्पासाठी वेळोवेळी दिलेल्या निधीतून केवळ साहित्य आणि अन्य बाबींचेच काम केले. ९ जानेवारी २००९ ते ३१ मार्च २०१३ पर्यंत कंत्राटदार कंपनीशी साटेलाटे असलेल्या अभियंत्यांनी हे काम करण्यासाठी त्यांना पाच वेळा मुदतवाढ दिली. विशेष असे की, निर्धारित मुदतीत कंत्राटदार कंपनीने काम पूर्ण केले नाही तर दिवसाप्रमाणे दंड लावण्याचे प्रावधान आहे. मात्र आर्थिक हितसंबंधातून तसे होऊ शकले नाही. या प्रकल्पाला नुकतीच सहाव्यांदा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. प्रत्येक वेळी मुदतवाढ देण्याबरोबरच कंपनीला साहित्याची मूल्य वाढ देखील देण्यात आली. त्यातून शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.