लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : रस्ते व नाले रुंदीकरण, तानसा पाइपलाइनवरील झोपड्या अशा प्रकल्पांच्या मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या झोपड्या हटविण्यात येतात. मात्र या प्रकल्पात बाधित रहिवाशांना माहुल येथे पाठवण्यात येते. तर दुकानांचे गाळे गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी व्यावसायिक गाळे उपलबध होत नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. नागरी व पायाभूत सुविधा देण्याच्या प्रकल्पात बेघर झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येते. घरांच्या बदली घर देण्यासाठी १६ हजार घरे पालिकेकडे आहेत. तसेच बाजार विभागाने दोन लाख ८८ लाख ८८७ चौरस फूट जागेचे व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांना वाटप केले असून, ८६७० चौरस फूट क्षेत्रफळ शिल्लक आहे. मात्र व्यावसायिक प्रकल्पबाधित व्यक्तींची संख्या १५७४ इतकी आहे. त्यासाठी अंदाजे दोन लाख ८३ हजार ३२० चौरस फूट इतक्या क्षेत्रफळाच्या जागेची आवश्यकता आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यासाठी तीनशे व तानसा जलवाहिनीसाठी १०९४ प्रकल्पबाधित आहेत. भविष्यात व्यावसायिक जागांच्या वितरणातील तूट वाढत गेल्यास प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे पालिकेला कठीण होणार आहे. त्यामुळे अखेर व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करून मंजूर करण्यात आला आहे. व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना दिलासारहिवाशांना आर्थिक नुकसानभरपाई दिल्यास प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला पाठवण्याची गरज भासणार नाही. प्रकल्पग्रस्त मिळालेल्या आर्थिक नुकसानभरपाईमधून त्यांच्या इच्छेनुसार घरे घेऊ शकतात, असे मत विरोधी पक्ष नेता रवी राजा यांनी व्यक्त केले.
व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांना भरपाई मिळणार
By admin | Updated: July 12, 2017 02:03 IST