अमरावती : केंद्रीय सशक्तता समितीने खासगी वनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातील तरतुदीनुसार खासगी वनजमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंधने होती. मात्र, महसूल व वनविभागाने खासगी वन (संपादन) अधिनियमानुसार १२ हेक्टरपर्यंत मालकांना खासगी वनजमीन राखता येणार आहे. त्यामुळे आता अशा जमिनीच्या व्यवहार करणा-यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय सशक्तता समितीच्या जुलै २००९ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र खासगी वन (संपादन) अधिनियम १९७५ च्या कलम ६ अंतर्गत मुक्त व कलम २२ ‘अ’ अंतर्गत पुन:स्थापित वनजमीन व्यवहारांवर निर्बंध होते. त्यामुळे आॅक्टोबर १९८० पूर्वी आणि त्यानंतर वन जमीन खरेदी-विक्रीसाठी वनसंवर्धंन अधिनियम १९८० अंतर्गंत केंद्र सरकारची मान्यता अनिवार्य करण्यात आली होती. परिमाणी पुन:स्थापित झालेले क्षेत्र प्रत्यक्षात संबंधिताच्या ताब्यात असूनही गरजेच्या वेळीदेखील सदर क्षेत्राची विक्री करता येत नव्हती. नागरिकांची होणारी गैरसोय विचारात घेता राज्याच्या वनमंत्रालयाने केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून खासगी वनजमीनी खरेदी- विक्रीसाठी परवानगी देण्याबाबत विनंती केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४ मध्ये खासगी वनासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी वनासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वनविभागाने केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्याबाबत केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने महाराष्ट्र खासगी खासगी वने संपादन अधिनियमानुसार जमीन खरेदी -विक्रीसाठी केंद्र शासनाच्या पूर्व मान्यतेची आवश्यकता नसल्याबाबत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील खासगी वनजमीनधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासगी वनजमीन या कोकण, गोवा, पश्चिम महाराष्ट्रात असल्याने या भागातील शेतकºयांना याचा लाभ मिळेल, असे संकेत आहेत.
अकृषक, बांधकामे आणि वृक्षतोडीची परवानगी नाही-खासगी वनजमीन क्षेत्र असलेली १२ हेक्टरपर्यंत जमीन मालकास राखता येणार आहे. मात्र, त्यापेक्षा कमी असल्यास १२ हेक्टरपर्यंत ती पुन:स्थापित करता येईल. मात्र, या जमिनीचा वापर वनेतर कारणासाठी करायचा असल्यास केंद्र शासनाची परवानगी त्यासाठी घेणे आवश्यक राहील. महसुली अभिलेखात देखील अशा जमिनीची नोंद खासगी वन म्हणूनच करण्यात आली आहे. अशा जमिनीवर अकृषक अथवा बांधकाम परवाने तसेच वृक्षतोडीची परवानगी देण्यात येणार नाही, असे आदेश वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी जारी केले आहे.
खासगी वन जमिनीसंदर्भात खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी ३७ वर्षांनंतर मिळाली आहे. राज्य शासनाने केंद्रांकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून न्याय देण्याची भूमिका बजावली आहे. कोकण, पुणे विभागातील शेतकºयांना याचा फायदा मिळेल.- सुधीर मुनगंटीवार,अर्थ व वने मंत्री, महाराष्ट्र