शासकीय भरतीतून खासगी कंपन्या बाहेर; मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या एक महिन्यानंतर निघाला आदेश

गट ब आणि गट क कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचे कंत्राट महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २१ जानेवारी आणि ४ मार्चच्या आदेशानुसार पाच कंपन्यांना देण्यात आले होते. 

मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमधील भरती प्रक्रियेसाठीच्या परीक्षांची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या वादग्रस्त कंपन्यांसह सर्वच कंपन्यांकडील काम स्थगित करण्याचा आदेश मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने काढला. राज्य मंत्रिमंडळाने १५ डिसेंबरच्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्यानंतर एक महिन्याने हा आदेश निघाला आहे. गट ब आणि गट क कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचे कंत्राट महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २१ जानेवारी आणि ४ मार्चच्या आदेशानुसार पाच कंपन्यांना देण्यात आले होते. सर्वात आधी २१ जानेवारी २०२१ रोजी एक आदेश काढून चार कंपन्यांना नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्या यादीमध्ये न्यासा कम्युनिकेशन कंपनीचा समावेश नव्हता. मात्र, न्यासा कंपनी त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेली आणि न्यायालयाने आदेश दिल्याने न्यासा कम्युनिकेशनलादेखील कंत्राट देण्यात आले होते. आता पाच कंपन्यांना स्थगिती देताना या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस, एमकेसीएलच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कंत्राट रद्द नाही, कंत्राटाला स्थगितीपाचही कंपन्यांना नोकरभरतीचे पाच वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले होते. नोकरभरती अत्यंत वादग्रस्त ठरल्यानंतर या कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करण्याची भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र, मंगळवारी निघालेल्या आदेशात रद्द ऐवजी स्थगित असा शब्द वापरण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळानेही कंत्राटास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी ही भूमिका घेण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘या’ पाच कंपन्यांना स्थगितीमे. ॲपटेक लिमिटेड, मे. जीए सॉफ्टवेअर प्रा.लि., मे. जींजर वेब्ज प्रा.लि., मेटा आय टेक्नॉलॉजी प्रा.लि., मे. न्याय कम्युनिकेशन प्रा.लि. या पाच कंपन्यांना यापूर्वी दिलेले नोकरभरतीचे कंत्राट स्थगित करण्यात आले आहे. यातील जीए आणि न्यासा या कंपन्यांची नावे प्रामुख्याने भरती घोटाळ्यात समोर आली आहेत.