वाशिम : राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना गावाची लोकसंख्या व ग्रामपंचायतला मिळणार्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारावर ङ्म्रेणीबद्ध वेतन देण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यानुसार जिल्हय़ातील ४९३ ग्रामपंचायतींच्या ७0९ कर्मचार्यांना श्रेणीबद्ध वेतनासाठी अनुदान दिले जाणार होते; परंतु हे अनुदान ९0 टक्केपेक्षा जास्त करवसुली करणार्या ग्रा.पं.ना दिले जाण्याचा निकष घातला असल्याने व जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रा.पं.ची करवसुली ९0 टक्केपेक्षा कमी असल्याने सर्वच ग्रा.पं.चे कर्मचारी या श्रेणीबद्ध वेतनापासून वंचित आहेत.
पूर्वी ग्रामपंचायतीची घरपट्टी व अन्य करवसुली समाधानकारक होत नसल्याने व ग्रामपंचायतींना राज्यशासनाकडून ग्रा.पं.कर्मचार्यांच्या वेतनाच्या ५0 टक्के वेतनाएवढा प्रोत्साहन निधी अनुदान म्हणून दिला जात असल्याने ग्रा.पं.कर्मचार्यांना तुटपुंजे वेतन मिळत होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या युनियनने राज्य शासनाकडे वेळोवेळी वेतनङ्म्रेणी लागू करण्याची मागणी केली. त्यासाठी लढा दिला. त्यानंतर राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचार्यांसाठी लोकसंख्या व वार्षिक उत्पन्ननिहाय आकृतीबंध लागू केला.त्यानुसार एक ते पाच हजार लोकसंख्या व दोन लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कर्मचार्यांच्या किमान मूळ वेतनाच्या १00 टक्के एवढी रक्कम अनुदानादाखल राज्यशासनाकडून १ एप्रिलपासून दिली जाणार होती. पाच ते दहा हजार लोकसंख्या व वार्षिक तीन लाख रुपये उत्पन्न आणि दहा हजारापर्यंत लोकसंख्या व पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कर्मचार्यांच्या किमान मूळ वेतनाच्या ७५ टक्के एवढी रक्कम अनुदानादाखल दिली जाणार होती; तसेच दहा हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या व पाच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कर्मचार्यांच्या किमान मूळ वेतनाच्या ५0 टक्के एवढी रक्कम अनुदानादाखल दिली जाणार होती.कत्यामुळे जिल्हय़ातील ७0९ ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना नव्या या आकृतीबंधानुसार नव्या आर्थिक वर्षापासून ङ्म्रेणीबद्ध वेतन मिळणार, असे वाटत होते; परंतु यासाठी ९0 टक्केपेक्षा जास्त करवसुलीची अट घालण्यात आली होती. यावर्षी जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींची करवसुली ही ९0 टक्केपेक्षा कमी आहे. यामुळे श्रेणीबद्ध वेतनापासून जिल्ह्यातील सर्वच ग्रा.पं.चे कर्मचारी वंचित आहेत.