एकत्रित निवडणुका घेण्यावर राष्ट्रपतींचाही भर!

सतत देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात होत राहणा-या निवडणुका आणि त्यामुळे वाढणार खर्च पाहता लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी सहमतीचे वातावरण तयार व्हावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्याच अभिभाषणात व्यक्त केली.

-हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : सतत देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात होत राहणा-या निवडणुका आणि त्यामुळे वाढणार खर्च पाहता लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी सहमतीचे वातावरण तयार व्हावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्याच अभिभाषणात व्यक्त केली. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एकत्रित निवडणुकांबद्दल सकारात्मकता दर्शविली होती.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर राष्ट्रपती कोविंद ट्रिपल तलाकचाही मुद्दा उपस्थित केला. ट्रिपल तलाकवरील बंदीमुळे मुस्लीम महिला व मुली यांना आत्मसन्मान आणि धार्ष्ट्य प्राप्त होईल. ट्रिपल तलाक हे विधेयक म्हणजे महिलांसाठी प्रगतीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊ लच असेल, असा दावा त्यांनी केला. आपल्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात अंतर्गत सुरक्षेवर भर देताना राष्ट्रपतींनी सुरक्षा दले ईशान्य भारतातील राज्ये व जम्मू-काश्मीरमध्ये तसेच नक्षलग्रस्त राज्यांत उत्तम काम करीत असल्याचा निर्वाळा दिला. मोदी सरकारच्या नवभारत योजनेतील जवळपास सर्व योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला. या योजना एखाद्या राजकीय पक्षाचा अजेंडा नसून, देशातील १३0 कोटी जनतेच्या विकासाचा तो अजेंडा आहे, असेही ते म्हणाले. स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया याचा फायदा देशातील तरुणांना मिळू लागला असून, सरकारने आता २४00 ‘अटल टिंकरिंग लॅब्ज’ सुरू करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे तरुण व मुले यांच्या नवनवीन कल्पनांना उडण्याचे पंखच मिळतील, असे राष्ट्रपती म्हणाले.

भ्रष्टाचाराला बसला आळा
उज्ज्वला योजनेमार्फत सव्वातीन कोटीहून अधिक कुटुंबांना गॅसजोडणी, बेटी बचाओ, सौभाग्य योजनेद्वारे घराघरांत वीज, गरोदर महिलांना मातृत्वाची २६ आठवडे रजा, जनधन योजनेमुळे लोकांच्या खात्यात विविध योजनांचे पैसे थेट
जात असल्याने भ्रष्टाचार व गैरकारभाराला बसलेला आळा, किसान संपदा योजना, दुग्धप्रक्रिया सोयींसाठी ११ हजार कोटींचा विकास निधी या साºयांचा राष्ट्रपतींनी उल्लेख केला.
देशातील उच्च शिक्षणावर अधिक भर देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. डिजिटल व्यवहारामुळे केंद्राच्या ४00 योजनांचा थेट आर्थिक लाभ लोकांना मिळत असल्याचे राष्टÑपती म्हणाले.