मुंबई : राज्य शासनाने भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींचा पुनर्विकास करायचा असेल तर त्या जमिनीच्या बाजार मूल्यांच्या २५ टक्के रक्कम ही अधिमूल्य (प्रिमियम) म्हणून भरावी लागेल, असे नवे धोरण आता आणले आहे. त्यामुळे असा पुनर्विकास करून इच्छिणाऱ्यांच्या खिश्यावर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी संबंधित शासकीय जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के दराने व शैक्षणिक/धर्मादाय प्रयोजनासाठी संबंधित जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या १२.२५ टक्के रक्कम प्रिमियम म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागेल. मुंबई आणि मुंबईबाहेरही हाच दर असेल. भाडेपट्टयाने वा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनीचा पुनर्विकास करताना जमीन प्रदानाच्या मूळ मंजूर प्रयोजनात बदल होणार असेल वरील प्रिमियमव्यतिरिक्त स्वतंत्र प्रिमियमदेखील भरावा लागणार आहे. या ठिकाणी बाजारमूल्य हे रेडिरेकनरच्या दरानुसार असेल. जमिनीचा पुनर्विकास फक्त हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) किंवा वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) विकत घेऊन होणार असेल तर वरीलप्रमाणे देय प्रिमियमबरोबरच असा टीडीआर वा एफएसआय वापरण्यासाठी वरील प्रिमियम व्यतिरिक्त प्रचलित धोरणानुसार प्रिमियमची स्वतंत्र रक्कमदेखील भरावी लागणार आहे. शासकीय जमिनीच्या पुनर्विकासाची परवानगी मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत काम सुरू केले नाही तर तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यापासून काम सुरू होईपर्यंत पुढील प्रत्येक वर्षासाठी अशा जमिनीच्या त्या-त्या वर्षी लागू असलेल्या रेडीरेकनरनुसारच्या किमतीच्या एक टक्के दराने प्रिमियम आकारून जिल्हाधिकारी हे मुदतवाढ देऊ शकतील. या जमिनींवरील मूळ भाडेपट्टाधारकाचे वा भोगवटाधारकाचे दायित्व हे संबंधित मालकाला वा नियोजित संस्थेला स्वीकारावे लागेल. त्या बाबत शासन बांधिलकी स्वीकारणार नाही. (विशेष प्रतिनिधी) २५ टक्के रक्कम भरावी लागणारशासनाने स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही ९९९, ९९ आणि ५० वर्षे अशा दीर्घ मुदतीवर आपल्या जमिनी भाडेपट्टयाने वा कब्जेहक्काने दिलेल्या आहेत. त्यावर बांधलेल्या अनेक इमारती आज मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करायचा असेल तर बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम ही प्रिमियम म्हणून आता भरावी लागणार आहे.
भाडेपट्टीवरील जमिनींच्या पुनर्विकासासाठी प्रिमियम
By admin | Updated: April 15, 2017 00:48 IST