पर्यटन, बंदर विकासाचा कोळी समाजावर विपरित परिणांमांची शक्यता

पर्यारणाचा हा-स थांबविणो या करिता र्निबध अत्यावश्यक आहेत. परंतू हे र्निबध अमलात आणतान , त्या र्निबधांचे परिणाम विपरित होणार नाहीत ना याचा विचार आधी करणो आवश्यक आहे

 

जयंत धुळप 

अलिबाग, दि. १६ - महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीङोडएमए) जुन्याच नकाशांच्या आधारे बांधकामांना परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या सात जिल्ह्यांत सीआरङोडमध्ये कुठल्याही स्वरूपाची बांधकाम परवानगी देण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने मनाई केल्याच्या निर्णया बाबत कोकणात संमीश्र प्रतिक्रीया प्राप्त होत आहेत.

 

पर्यावरण घातकी भराव रोखणे गरजेचेच,पारंपरिक वस्त्यांचा विचार गरजेचे

पर्यारणाचा हा-स थांबविणो या करिता र्निबध अत्यावश्यक आहेत. परंतू हे र्निबध अमलात आणतान , त्या र्निबधांचे परिणाम विपरित होणार नाहीत ना याचा विचार आधी करणो आवश्यक आहे. समुद्र आणि खाडय़ा भराव टाकून बुजवून त्यावर इमारती बांधकाम करणो हे गंभीर आहे, त्यावर कारवाई होणो अपेक्षीतच आहे. आणि असे पर्यावरण घातकी भराव मुळात होणार नाहीत यासाठीचे केवळ कायदा नव्हे तर त्यावर नियंत्रण ठेवणारी सरकारी यंत्रणा सक्रीय कार्यरत देखील असली पाहिजे. परंतू त्याच बरोबर सागर किना:यांवरील पारंपरिक वस्त्यांच्या बाबत निश्चितच वेगळा विचार करणो अपरिहार्य असल्याचे मत कांदळवनांचे अभ्यासक पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ.अनिल पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. व्यापारी उद्योग विकासात बंदरांचे महत्व अनन्य साधारण आहे. बंदर विकासाचे नियोजन केंद्र सरकारचे देखील आहे. त्यांतून राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थकारणार देखील चालना मिळणो अपेक्षीत आहे, अशा वेळी बंदरांच्या बाबत विशिष्ठ धोरण निश्चित करणो गरजेचे राहील असेही डॉ.पाटील यांनी अखेरीस सांगितले.

 

पर्यावरणाचा हा-स होणार नाही अशा बांधकाम साहित्याचा पर्याय 

कोकणातील पर्यटन, बंदर विकास या बरोबरच या सागर किनारी पिढय़ांपीढय़ा राहाणा:या कोळी समाजावर या निर्णयाचा विपरित परिणाम होवू शकतो. समुद्रा पासून 200 मिटरच्या क्षेत्रत बांधकाम करण्यात येवू नये हा मुद्दा पर्यावरण :हासाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे यात शंका असण्याचे कारण नाही परंतू त्याच बरोबर या 200 मिटर क्षेत्र व्यतिरिक्तच्या क्षेत्रत पर्यावरणाचा जो :हास होतो त्यास आळा घालण्याची उपाय योजना अद्याप प्रभावी नाही, त्याबाबतही विचार करणो आवश्यक आहे असे मत कोकणातील ज्येष्ठ स्थापत्यतज्ज्ञ प्रल्हाद पाडळीकर यांनी मांडले आहे. 

 

सीआरङोड क्षेत्रचा विचार करताना सागर किना:यास समांतर 200 मिटरच्या क्षेत्रचा विचार केला जातो, परंतू त्याच किना:या शेजारी असलेल्या डोंगरावरील क्षेत्रस हा र्निबध लागू करणो योग्य होणार नाही, कारण समुद्र किना:या पासून हे क्षेत्र उभे व उंचीवर आहे. तेथे भरतीचे पाणी पोहोचू शकत नाही, याचाही विचार करणो आवश्यक असल्याचे पाडळीकर म्हणाले. पर्यावरणाचा :हास होणार नाही असे बांधकाम साहित्य पर्याय म्ह्णून सरकारने उपलब्ध करुन दिल्यास त्या साहित्याचा वापर करुन लोक आपल्या मालकीच्या जागेत बांधकाम करु शकतील, परंतू असा पर्याय अद्याप तरी उपलब्ध नाही, हे वास्तव पाडळीकर यांनी लक्षात आणून दिले आहे.

 

सीआरङोड अंमलबजावणी करताना पारंपरिक व्यवहार्यता विचारात घेणे आवश्यक

कोकणातील या सर्व जिल्ह्यांच्या किनारी भागात गेल्या कित्येक वर्षापासून कोळी समाज वास्तव्यास आहे. त्यांना त्यांच्या मालकीच्या जागेत बांधकाम करण्याकरीता या निर्णयामूळे मर्यादा येणार आहेत. कोळी बांधवांची घरे म्हणजे टोलेजंग ईमारती नसतात, पारंपरिक घरेच ते गरजे नूसार बांधतात, त्यावरही मर्यादा आल्यावर त्यांच्यावर मोठा अन्याय होवू शकतो, अशी भूमिका ठाणो जिल्ह्यातील श्रमजिवी संघटनेचे प्रमुख माजी आमदार विवेक पंडीत यांनी मांडली आहे. सुनामी आणि मोठे भरती उधाण या पाश्र्वभूमीवर सीआरङोडच्या ज्या मर्यादा आहेत त्या योग्य आहेतच परंतू त्यांची अमलबजावणी करताना पारंपरिक व्यवहार्यता विचारात घेणो तितकेच महत्वाचे आहे. मच्छिमारी बंदरांना हे निर्बध लागू करणो उचीत होणार नाही, कारण शेकडो कुटूंबांच्या मच्छीमारी हे उदर निर्वाहाचे साधन आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. दरम्यान हरित लवादानेच उरण मधील कोळी बांधवांच्या एका याचिकेच्या निकालात, सागरावर कोळी समाजाचा हक्क आहे, समुद्र हा त्यांचे मत्सशेत आहे हे मान्य केले आहे, त्यांची सुयोग्य सांगड घातली गेली पाहीजे असेही पंडीत यांनी अखेरीस नमुद केले आहे.

 

अर्थकारणास खिळ बसणार नाही असा सर्वसमावेशक निर्णय अपेक्षीत

कोकणात पर्यटक ही केवळ समुद्राच्या आकर्षणापोटीच येत असतो. गोवा राज्याची संपूर्ण अर्थ व्यवस्था तेथे समुद्राच्या निमीत्ताने निर्माण झालेल्या पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन देशाला प्राप्त होत आहे. त्याच धर्तीवर कोकणात पर्यटन विकासाची प्रक्रीया गेल्या दहा ते पंधरावर्षात सुरु होवून आता ती चांगल्या पैकी गतीमान झाली आहे. या पर्यटन विकासाला आणि त्यांतून साध्य होणा:या अर्थकारणास खिळ बसणार नाही असा निर्णय सर्वसमावेशक अभ्यासातून होणो अत्यंतीक गरजेचे आहे, अशी भूमिका पर्यटन व रिसॉर्ट व्यवसायीत गेल्या 3क् वर्षाचा अनूभव असणारे हॉटेल-रिसॉर्ट व्यावसाय़ीक अनिल जाधव यांनी मांडली आहे. 

 

नव्या निर्णयाचा खारेपाटातील शेतक:यांना काहीच फायदा नाही

शासनाच्या खारलॅन्ड विभागाने गेल्या विस ते पंचवीस वर्षात सागर भरती रक्षक बांध बांधले नाहीत, जे होते त्याच्या दुरुस्तीची कामे केली नाहीत, परिणामी समुद्र आणि खाडय़ांतील खारेपाणी भरती आणि उधाणांच्यावेळी शेजारील पिकत्या भात शेतीत आले. भातशेती पूर्णपणो नापीका झाली. समुद्र संरक्षक बंधा:यां अभावी समुद्राचे खारेपाणी शेतात साचून राहीले आणि तेथे कांदळवने (मॅन्ग्रुव्हज) तयार झाली आणि आता सीआरङोड लागू करुन शेतकरी मालक असून भुमीहीन होतोय. त्याचा विचार कोणीही करित नाही. या नव्या निर्णयाचा आमच्या खारेपाटातील शेतक:यांना काहीच फायदा नाही, अशी खंत श्रमीक मुक्तीदलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी व्यक्त केली. 

 

सीआरझेड उलंघन प्रकरणी रायगड मध्ये 280 गुन्हे दाखल

सीआरझेड बाबत काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. रायगड जिल्ह्याच्या किनारपट्टीत गेल्या काही वर्षात सीआरङोडच्या मर्यादांचे उंलंघन करुन बांधलेल्या बेकायदा बांधकामांप्रकरणी 28क् मालकांवर रितसर गुन्हे दाखल करुन रितसर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती या निमीत्ताने बोलताना रायगडचे निवासी उप जिल्हाधिकारी सतिष बागल यांनी दिली आहे.