मुरलीधर भवार / कल्याणकचऱ्यावर प्रक्रिया करत असल्याचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केलेला दावा आणि त्याला याचिका दाखल करणाऱ्यांनी घेतलेला आक्षेप आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तपासणार आहे. पालिकेच्या दाव्यातील तफावत आणि कृतीतील विसंगती याचिकाकर्त्यांनी दाखवून दिल्याने राष्ट्रीय हरीत लवादाने प्रदूषण मंडळावर वस्तुस्थिती तपासण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यावर पुढील सुनावणी २५ मे रोजी होणार आहे. पालिकेने घनकचराप्रकरणी लवादाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यास किमान तीन वर्षाचा काळ लागेल. तसेच बारावे आणि मांडा येथे भरावभूमी क्षेत्र तयार करण्याचे काम वर्षभरात सुरु केले जाईल, असे नमूद केले होते. त्यावर प्रकल्प कधी उभारणार आहेत. तो कधी सुरु करणार, याचा कृती आराखडा सादर करण्यास लवादाने बजावले होते. त्यानुसार पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र लवादाने सादर करण्यास सांगितले होते. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात लोकसंख्या १५ लाख दर्शवली आहे. प्रत्यक्षात ती १८ लाखाच्या घरात आहे. या लोकसंख्येनुसार प्रतिमाणशी कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण दररोज ८०० मेट्रिक टन आहे. पण पालिकेने ५६० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो, असे म्हटले आहे. ते कशाच्या आधारावर असा प्रश्न गोखले यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात विचारला आहे. महापालिकेने १४ प्रभागातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळ््या प्रकारे गोळा केला जातो, असा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. भरावभूमी क्षेत्रच विकसित केलेले नाही. ही यंत्रणा उभारली नसेल, तर पालिका आधारवाडी डम्पिंग कशाच्या आधारे बंद करणार, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. कचरा टाकण्याची पर्यायी व्यवस्थाच पालिकेने केलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.पालिका क्षेत्रात सध्या कचऱ्याचे वर्गीकरणच होत नाही. बायोगॅस व खत प्रकल्पातून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येईल, असे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र प्रकल्पांची शाश्वती पालिकेला देता येत नाही. त्यामुळे पालिकेने समिती नेमून प्रकल्पांचे निरीक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल द्यावा, अशी सूचना गोखले यांनी केली. परस्परविरोधी दावे समोर आल्यावर लवादाने प्रदूषण मंडळाला दोन्हीची सत्यता पडताळून त्यांचे मत नोंदवण्यास सांगितले आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा दावा १५ लाखांच्या लोकसंख्येचा आकडा पालिकेने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे घेतल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आधारवाडी डम्पिंग बंद करण्यासाठी आणि बारावे, मांडा येथे भरावभूमी तयार करण्यासाठी निविदा मंजूर झाल्या आहेत. संबंधित प्रकल्पांच्या कंत्राटदाराना १७ एप्रिलला काम सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जैव कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिका जे १३ बायोगॅस प्रकल्प उभारणार आहे, त्यापैकी सात प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. त्यातील एका प्रकल्पाची क्षमता १० मेट्रिक टन असल्याने किमान ७० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊन त्यापासून बायोगॅसची निर्मिती होऊ शकते, याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. सध्या महापालिकेच्या हद्दीत सुमारे ३०० मेट्रिक टन जैवकचरा गोळा होतो. सीआरझेडमधील तबेले हटविण्याबाबत महापालिका गंभीर नाही, हाही मुद्दा त्यांनी मांडला. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती गोळा करून ती लवादाला सादर करता येईल, असे म्हणणे गोखले यांनी मांडले.
प्रदूषण मंडळ तपासणार दावे
By admin | Updated: May 4, 2017 05:45 IST