मुंबई : मराठा आरक्षणावरून राजकारण केल्यास वाईट परिणाम होतील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिला आहे. संवाद यात्रेचे रुपांतर सोमवारी आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलनात झाल्यानंतर समन्वयकांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणावरून विधानसभा व विधानपरिषदेत सुरू असलेल्या गोंधळाची परिस्थिती पाहून समन्वयकांनी हा इशारा दिल्याचे सांगितले.
कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असे आरक्षण मिळावे, अशी मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कुणी राजकारण करताना आढळल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतील, असा इशारा मराठा आंदोलकांनी दिला आहे. आझाद मैदानावर जमलेले आंदोलक पुढचे काही दिवस येथेच थांबतील, असेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सोमवारी राज्यभरात अडवलेल्या गाड्यांची वाट मंगळवारी मोकळी झाली. त्यामुळे हजारो आंदोलक समर्थनासाठी आझाद मैदानात जमले होते. या वेळी बहुतेक आमदारांनी आंदोलकांची भेट घेत आपले समर्थन दिले.
संवाद यात्रेचे वाहनही आझाद मैदानातच पार्क करण्यात आले होते. आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केल्यानंतरच ठिय्या आंदोलन मागे घेऊ, अन्यथा १ डिसेंबरपासून सरकारला वेगळ््या प्रकारच्या आंदोलनाचा सामोरे जावे लागेल, असेही समन्वयकांनी स्पष्ट केले.‘मराठा-ओबीसीमध्ये भांडणे लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न’राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी भांडणे लावण्याचा सरकारचा छुपा हेतू आज उघड झाला. या दोन समाजांत भांडणे लावून भाजपा शिवसेनेला स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. मंगळवारी विधानपरिषदेत भाजपा सदस्यांनी धनंजय मुंडे यांचा विरोध असो, अशा घोषणा दिल्या. त्यावरून आव्हाड यांनी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.कोरेगाव भीमा दंगलीमध्ये सरकारने दलित विरुद्ध मराठा अशी भांडणे लावली. त्यात त्यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना शेवटपर्यंत सरकारने अटक केलीच नाही. मात्र, दलित विरुद्ध मराठा अशी भांडणे लावण्याचे काम सरकारने केले. समाजात तेढ निर्माण व्हावी आणि लोक विकासाचे प्रश्न विसरून एकमेकांच्या विरोधात उभे राहावेत, असे षडयंत्र या सरकारने रचले असल्याचा आरोप आ. आव्हाड यांनी केला.‘मागासवर्ग अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून सभागृहाची दिशाभूल’मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याबाबत मुख्यमंत्री कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम (२००५), कलम १५ नुसार अहवाल विधानमंडळासमोर ठेवण्याबाबत सुस्पष्ट तरतूद आहे. अधिनियमात म्हटले आहे की, ‘सरकार कलम ९ व ११ अन्वये आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा शिफारशींवर केलेल्या कारवाईचे ज्ञापन, असा सल्ला किंवा शिफारशी अस्वीकृत केल्यास त्याची कारणे, लेखापरीक्षा अहवाल ते मिळाल्यावर शक्य तेवढ्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्याची व्यवस्था करील.’ यावरून हे स्पष्ट होते की, शासनाला ‘अहवाल’ विधिमंडळासमोर ठेवणे अनिवार्य आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी विधिमंडळात मांडण्यात येणारा कायदा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित असेल. यावर चर्चा होऊन देण्यात येणारे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे, शाश्वत असावे, यासाठी आयोगाचा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवावा, अशी आग्रही मागणी असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.