शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
2
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
3
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
4
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
5
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
6
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
7
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
8
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
9
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
10
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
11
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
12
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
13
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
14
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?
15
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना
16
ड्रग्जमाफियांनी पोखरली मुंबई विमानतळाची सुरक्षा; ड्रग्जचे पार्सल करायचे क्लिअर : कस्टम अधीक्षकासह दोन पोलिसांना अटक
17
ब्रेकरने खड्डे करत फाउंडेशन केले मजबूत! क्रीडा संकुलातील महिलांच्या ओपन जीमची नव्याने दुरुस्ती
18
आता पाकिस्तानची खैर नाही! पीएम मोदींचे सैन्याला फ्री हँड, उच्चस्तरीय बैठकीत ठरली रणनीती
19
पाकिस्तानात पाणी प्रश्नावरून जनता संतापली! लोक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले, वाहतूक अडवली...
20
जय हिंद म्हणत अतुल कुलकर्णीं यांनी लाल चौकातून देशवासीयांना दिला जबरदस्त संदेश, म्हणाले...  

राजकारण केल्यास वाईट परिणाम होतील! मराठा आंदोलकांचा इशारा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2018 06:02 IST

ठिय्या आंदोलन सुरूच, कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल अशा आरक्षणाची मागणी

मुंबई : मराठा आरक्षणावरून राजकारण केल्यास वाईट परिणाम होतील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिला आहे. संवाद यात्रेचे रुपांतर सोमवारी आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलनात झाल्यानंतर समन्वयकांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणावरून विधानसभा व विधानपरिषदेत सुरू असलेल्या गोंधळाची परिस्थिती पाहून समन्वयकांनी हा इशारा दिल्याचे सांगितले.

कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असे आरक्षण मिळावे, अशी मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कुणी राजकारण करताना आढळल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतील, असा इशारा मराठा आंदोलकांनी दिला आहे. आझाद मैदानावर जमलेले आंदोलक पुढचे काही दिवस येथेच थांबतील, असेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सोमवारी राज्यभरात अडवलेल्या गाड्यांची वाट मंगळवारी मोकळी झाली. त्यामुळे हजारो आंदोलक समर्थनासाठी आझाद मैदानात जमले होते. या वेळी बहुतेक आमदारांनी आंदोलकांची भेट घेत आपले समर्थन दिले.

संवाद यात्रेचे वाहनही आझाद मैदानातच पार्क करण्यात आले होते. आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केल्यानंतरच ठिय्या आंदोलन मागे घेऊ, अन्यथा १ डिसेंबरपासून सरकारला वेगळ््या प्रकारच्या आंदोलनाचा सामोरे जावे लागेल, असेही समन्वयकांनी स्पष्ट केले.‘मराठा-ओबीसीमध्ये भांडणे लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न’राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी भांडणे लावण्याचा सरकारचा छुपा हेतू आज उघड झाला. या दोन समाजांत भांडणे लावून भाजपा शिवसेनेला स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. मंगळवारी विधानपरिषदेत भाजपा सदस्यांनी धनंजय मुंडे यांचा विरोध असो, अशा घोषणा दिल्या. त्यावरून आव्हाड यांनी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.कोरेगाव भीमा दंगलीमध्ये सरकारने दलित विरुद्ध मराठा अशी भांडणे लावली. त्यात त्यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना शेवटपर्यंत सरकारने अटक केलीच नाही. मात्र, दलित विरुद्ध मराठा अशी भांडणे लावण्याचे काम सरकारने केले. समाजात तेढ निर्माण व्हावी आणि लोक विकासाचे प्रश्न विसरून एकमेकांच्या विरोधात उभे राहावेत, असे षडयंत्र या सरकारने रचले असल्याचा आरोप आ. आव्हाड यांनी केला.‘मागासवर्ग अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून सभागृहाची दिशाभूल’मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याबाबत मुख्यमंत्री कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम (२००५), कलम १५ नुसार अहवाल विधानमंडळासमोर ठेवण्याबाबत सुस्पष्ट तरतूद आहे. अधिनियमात म्हटले आहे की, ‘सरकार कलम ९ व ११ अन्वये आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा शिफारशींवर केलेल्या कारवाईचे ज्ञापन, असा सल्ला किंवा शिफारशी अस्वीकृत केल्यास त्याची कारणे, लेखापरीक्षा अहवाल ते मिळाल्यावर शक्य तेवढ्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्याची व्यवस्था करील.’ यावरून हे स्पष्ट होते की, शासनाला ‘अहवाल’ विधिमंडळासमोर ठेवणे अनिवार्य आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी विधिमंडळात मांडण्यात येणारा कायदा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित असेल. यावर चर्चा होऊन देण्यात येणारे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे, शाश्वत असावे, यासाठी आयोगाचा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवावा, अशी आग्रही मागणी असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणMaratha Kranti Morchaमराठा क्रांती मोर्चा