मुंबई : आपल्या हद्दीत घडलेले गंभीर गुन्हे, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमधील खटल्यांमध्ये आरोपींना अधिकाधिक शिक्षा होण्यासाठी कार्यक्षम विशेष सरकारी वकील नेमण्याची मुभा आता पोलीस आयुक्त, विशेष महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षकांना मिळाली आहे. त्यासाठी पात्र वकिलांचे पॅनेल नेमून त्याबाबतचे प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाला पाठविण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या पूर्वीच्या आदेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.आयुक्तालय, जिल्हा किंवा परिक्षेत्रामध्ये एखादा गंभीर गुन्हा, महिला, बालकावरील किंवा जातीय अत्याचाराची घटना घडल्यास त्याविरुद्ध जनक्षोभ उसळण्याची, स्थानिक नागरिकांतून आंदोलन, तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असते. त्याचे पडसाद स्थानिक भागासह राज्यात इतर ठिकाणी उमटण्याची भीती असते. त्यामुळे या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था कायम राखत शांतता ठेवण्यासाठी संबंधित घटनेप्रकरणी आरोपीच्या विरुद्ध विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक केली जाते. त्यामागे संबंधित घटनेसंदर्भात शासन गंभीर असल्याची जाणीव करून देणे हाही एक भाग असतो. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन खटल्यामध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी सरकारी बाजू मांडताना अनुभवी खासगी वकिलांना विशेष अभियोक्ता नेमण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता.त्यानुसार प्रत्येक आयुक्तालय, परिक्षेत्र व जिल्हा कार्यक्षेत्रामध्ये विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती मानधन तत्त्वावर केली जाते. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया खूपच किचकट आणि विलंबाची होती. त्यामुळे आता खासगी वकिलांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित पोलीस घटक प्रमुख व विशेष महानिरीक्षकांना अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र त्यासाठी संबंधित उमेदवाराला किमान १० वर्षांचा वकिलीचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय तो निवडीसाठी पात्रच ठरूशकत नाही. या उमेदवाराच्या निवडीचा प्रस्ताव आयुक्त / विशेष महानिरीक्षक / अधीक्षक यांनी गृह विभागाला सादर करावयाचा आहे. तेथून तो विधि व न्याय विभागाकडे पाठविला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर विशेष सरकारी अभियोक्ताच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब होईल. (प्रतिनिधी)
पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना आता विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे अधिकार
By admin | Updated: October 24, 2016 04:55 IST