मुंबई : युती शासनाच्या काळात मुंबईत बांधलेल्या उड्डाणपुलांचा खर्च भरून काढण्यासाठी मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेला उपकर तातडीने बंद करण्याची शिफारस करतानाच भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात ही वसुली अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. प्रकल्पाचा खर्च भागविण्यासाठी पेट्रोलच्या किमतीवर एक टक्का आणि डिझेलच्या किमतीवर तीन टक्के दराने उपकर आजदेखील वसूल केला जातो. ही वसुली थांबवावी, अशी सूचना डिसेंबर २०१५मध्येच केल्याचे कॅगने म्हटले आहे. >ही वसुली कशासाठी केली जात आहे?मुंबईतील उड्डाणपुलांच्या प्रकल्पासाठीचा २१०० कोटी रुपयांचा खर्च वसूल झालेला आहे. उपकरापोटी ५३६ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम राज्य शासनाने उपकरापोटी वसूल करून एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला मार्च २०११मध्येच दिलेली आहे. असे असताना त्यानंतर आता ही वसुली कशासाठी केली जात आहे, असा सवाल कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. या कंपनीला टोल वसुलीचे हक्क मिळाले होते. वसुली थांबविण्याची सूचना करूनही उत्तर राज्य शासनाने दिले नाही, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
मुंबई एन्ट्री नाक्यांवर कोट्यवधींची लूट
By admin | Updated: August 6, 2016 05:39 IST