नागपूर : शेतकऱ्यांनी वारंवार विनंती करूनही वीज जोडणी देण्यास उदासीनता दाखवणे महावितरण कंपनीच्या अंगलट आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महावितरणची ही कृती शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणारी आहे, असे परखड निरीक्षण नोंदवून यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील ६२ शेतकऱ्यांनी शेतात वीज जोडणी घेण्यासाठी महावितरण कंपनीला अर्ज सादर केला आहे. त्यापोटी महावितरणने शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट रक्कमही स्वीकारली आहे. परंतु, अनेक महिने होऊनसुद्धा महावितरणने वीज जोडणी देण्यावर निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
वीज ही शेतीसाठी शेतकऱ्यांची जीवनरेखा
वीज ही शेतीकामासाठी जीवनरेखा आहे. महावितरण कंपनी ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून शेतकऱ्यांना विजेपासून कसे वंचित ठेवू शकते, महावितरणची ही कृती प्रथमदर्शनी राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारी आहे. असे न्यायालय म्हणाले.
अॅड. देव न्यायालय मित्र
न्यायालयाने जनहित याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. रोहन देव यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. अॅड. देव यांनी नियमानुसार याचिका तयार करावी शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता कोणत्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे, याची माहिती द्यावी, असे सांगितले. तसेच राज्य सरकार व महावितरण कंपनीला नोटीस बजावून यावर ९ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
Web Summary : Ignoring farmer requests for power connections backfired on the power company. The High Court criticized the company's inaction, deeming it life-threatening and initiating a public interest litigation. Farmers in Amravati faced delays despite paying fees, prompting court intervention and notices to the state and power company.
Web Summary : बिजली कनेक्शन के लिए किसानों के अनुरोधों को अनदेखा करना बिजली कंपनी को महंगा पड़ा। हाईकोर्ट ने कंपनी की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए इसे जानलेवा बताया और जनहित याचिका दायर की। अमरावती के किसानों को फीस देने के बावजूद देरी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया और राज्य व बिजली कंपनी को नोटिस जारी किए।