मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत राज्य सरकारने मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने मंगळवारी स्वीकारला आहे. तसेच, याबाबतचा अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला ६ जीबीचा ‘तो’ पेन ड्राईव्ह १० दिवसांत सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहेत.
फडणवीस यांनी ज्या ६ जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला होता तो त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचला? तसेच तो पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडूनच दिला गेला आहे का? यासाठी त्याची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांचा ताबा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. मंगळवारी या राखून ठेवलेल्या निकालावर सुनावणी झाली.
यादरम्यान, केंद्र सरकारकडून उत्तर देताना राज्य सरकारला नेमके काय हवे आहे? हे अस्पष्ट असल्याचे सांगितले होते. तर दुसरीकडे, तपास अधिकारी एसीपी नितीन जाधव यांनी ३ मे ते २३ सप्टेंबरदरम्यान दिल्लीतील गृह सचिवांना ‘ती’ कागदपत्रे आणि पेन ड्राईव्ह देण्यासाठी चार पत्रे पाठविण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी न्यायालयात दिली होती.
देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख साक्षीदार देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणी चारवेळा पत्रव्यवहार केला. ज्यामध्ये एका उत्तरात त्यांनी जबाब नोंदविण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, अद्याप त्यांनी जबाब नोंदविला नाही. तसेच, फडणवीस प्रमुख साक्षीदार असून, तेच याबाबत खुलासा करू शकतात, असा दावा सरकारी वकिलांनी कोर्टात केला होता. त्यानुसार, न्यायालयाने याबाबतचा अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला पेन ड्राईव्ह सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले.