ऑनलाइन लोकमत -
नागपूर, दि. 28 - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागूपर खंडपीठाने रावणदहनार बंदी आणण्याची मागणी करणा-या याचिकाकर्त्यालाच 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. तसंच याचिकाकर्त्याला हा 25 हजारांचा दंड मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याची टीका करत हा न्यायालयाने हा दंड ठोठावला आहे.
जनार्दन मून यांनी रावणदहनावर बंदी आणावी अशी जनहीत याचिका केली होती. त्यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जनार्दन मून यांना चांगलच झापलं. ही जनहीत याचिका अर्थात Public Interest Litigation नव्हे तर Publicity Interest litigation म्हणजेच प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली याचिका आहे, असं म्हणत न्यायालयाने फटकारलं आहे.
प्रत्येकाला आपली धार्मिक अस्मिता जपण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला धर्माचं स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.