मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी आपल्याला मंत्रालयात येऊनही भेट दिली नाही, असे सांगत एका नागपूरकराने चक्क मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांनी दिले आहेत.बी. एस. बडवाईक या नागपूरकर व्यक्तीने याचिकेत म्हटले आहे की, ते २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी मंत्रालयात आले होते. काही महत्त्वाच्या सार्वजनिक बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपण अभ्यागतांसाठी भेटीच्या वेळेत मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात गेलो होतो. तथापि, मुख्य सचिव आता भेटू शकणार नाहीत, असे म्हणून आपल्याला परत पाठविण्यात आले. मुख्य सचिवांना सामान्य नागरिक म्हणून भेटण्याचा आपला हक्क डावलण्यात आला, अशी कैफियत बडवाईक यांनी मांडली आहे. आपल्याला आधी सहा-सात वेळा असा अनुभव आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.मंत्रालयात विविध विभागांच्या सचिवांनी नागरिकांना एक तास भेटावे, असा नियम असून त्यासाठीची वेळही ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र, अनेकदा अनेक सचिव त्या वेळेत कार्यालयातच नसतात किंवा असले तरी बैठकींमध्ये व्यग्र असतात. त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी नागरिकांशी धड न बोलता बोळवण करतात, असा अनुभव बरेचदा येतो. आता भेट नाकारण्यात आलेल्या एका नागपूरकरास थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे. मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचाºयांना त्यांचे शासकीय ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे अनिवार्य केले आहे.गळ्यात पास लावूनच फिरामंत्रालय आणि नवीन प्रशासन भवन येथील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अभ्यागतांना देण्यात येणाºया प्रवेश पासच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. अभ्यागतांना तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाºयांना देण्यात आलेला प्रवेशपास त्यांनी दोन्ही इमारतींमध्ये वावर असेपर्यंत दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. तसेच बाहेर जाताना त्यांनी प्रवेशद्वारावर असलेल्या पोलिसांकडे पास परत करावा, असा आदेश गृह विभागाने काढला असून, शनिवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
मंत्रालयात न भेटल्याने मुख्य सचिवांविरुद्ध याचिका; तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
By यदू जोशी | Updated: October 8, 2017 03:05 IST