मुंबई - राज्य सरकारच्यावतीने २०२४च्या खरीप हंगामात राबविण्यात आलेल्या एक रुपयात पीकविमा योजनेत घोटाळा झाल्याची कबुली कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली. मात्र, ही योजना बंद न करता त्यात सुधारणा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्यावर्षी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी बीड, परभणी जिल्ह्यांतील पीकविमा घोटाळा उघड केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मंत्रालयात बोलताना मंत्री कोकाटे यांनी ९६ महा-ई- सेवा केंद्रावर काही लोकांचे बोगस सातबारा उतारे काढल्याचेही मान्य केले आहे.
राज्यातील पाच ते सहा जिल्ह्यात काही लोकांनी मशीद, मंदिर, एनए फ्लॉट किंवा शासकीय जमिनीवर विमा उतरवल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे या सर्व महा-ई-सेवा केंद्रांवर कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जवळपास सव्वाचार लाख अर्ज रद्द केल्याने येथे कोणत्याही प्रकारचे बोगस काम झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निधी वाचला असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप पैसे वर्ग करण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती कोकाटे यांनी दिली.
आमूलाग्र बदल होतील- योजनेमध्ये आम्हाला काही बदल करायचे आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असून ते शेतकऱ्यांकडून अभिप्राय घेतील. यानंतर योजनेत काही आमूलाग्र बदल होतील. - ॲग्रिस्टॅक योजनेतून शेतकऱ्यांना युनिक आयडी कार्ड देणार आहोत. त्यानंतर आधार कार्डशी आणि महसूल विभागाशी शेतकऱ्यांचे खाते जोडले जाईल.उपग्रहाद्वारे पीकविम्याच्या बाबतीत पारदर्शकता कशी येईल, यासंदर्भात सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे कृषीमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.