सुरेश लोखंडेठाणे : १० विद्यार्थी संख्येच्या शाळांचे जवळच्या अन्य शाळांत समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतला असून त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील ३७ प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. मात्र, यामधील बहुतांश शाळा आदिवासी, दुर्गम भागासह कातकरी वस्त्यांमधील आहेत. ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत या वस्त्यांचा समावेश असल्यामुळे या शाळा बंद करणे किंवा त्यांचे समायोजन करणे शक्य नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.केंद्र शासनाच्या ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत आदिवासी, कातकरी गावपाड्यांना विशेष अधिकार दिले आहेत. या कायद्यांमुळे एखादा प्रकल्प बंद करणे किंवा सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतींमधील ठराव आवश्यक आहे. या अधिकाराचा वापर करून संबंधित ग्रामपंचायती या शाळा बंद करण्याविरोधात ठराव करून त्या जिल्हा परिषदेला चालवण्यास देण्याच्या हालचाली करू शकतात. आदिवासी नेत्यांमध्ये यासंदर्भात चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ‘पेसा’ने आदिवासींना देऊ केलेला विशेषाधिकार डावलल्यास न्यायालयात धाव घेऊन शाळा बंद करण्याच्या विरोधात दाद मागण्याचा प्रयत्न काही संघटना करणार आहेत.श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या माध्यमातून मुरबाड तालुक्यातील सोनगाव येथील जिल्हा परिषदेची शाळा बंद करण्याविरोधात गावकºयांनी लेखी निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. शाळा बंद करणे किंवा अन्य शाळांत तिचे समायोजन करणे म्हणजे आदिवासी, कातकरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर नेण्यासारखे आहे. यामुळे साक्षरतेसह मानव विकास निर्देशांकावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, याकडे श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी लक्ष वेधले.यासाठी लवकरच आंदोलन छेडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जिल्ह्यातील ३६५ ग्रामपंचायतींपैकी २०४ ग्रामपंचायती ‘पेसा ग्रामपंचायती’ आहेत. त्यात ४०१ महसूल गावे आणि ६९८ पाडे, वस्त्यांचा समावेश आहे. यामधील बहुतांश शाळांचे कमी विद्यार्थी संख्येमुळे समायोजन होणार आहे.
---------
*** जिल्ह्यातील ५८३ पाड्यांनी ‘पेसा’ गांव होण्यासाठी केले ठराव.त्यापैकी ९४ गावांना अलीकडेच शासनाने दिला ‘पेसा गावां’चा दर्जा.त्यात शहापूर तालुक्यातील ७२ गावे, भिवंडीची २२ गावे आहेत.जिल्ह्यात कातकरींची लोकसंख्या सुमारे सव्वा लाख आहे. आदिवासी, कातकरी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांचे ३८४ व्यक्तींकडे दाखले.वय आणि अधिवासचे प्रमाणपत्र १५७४ जणांकडे.आधारकार्ड १६४ व्यक्तींकडे तर मतदार ओळखपत्रे १४४ जणांकडे.रेशनकार्ड ४९९ जणांकडे तर मनरेगा अंतर्गत राबवलेल्या अभियानाचा २८९ जणांना लाभ.