हिनाकौसर खान-पिंजार ल्ल पुणो
आजची लहान मुले उद्या देशाचे भवितव्य असतात. त्यामुळे चिमुरडय़ा वयात केलेल्या अपराधांची पुनरावृत्ती टाळून त्यांना सक्षम नागरिक बनविणो ही शासनाची गरज असते. मात्र, एखाद्या मुलाकडून अपराध घडला, तर तो का घडला, कोणत्या परिस्थिती घडला, ते करण्यामागे त्या चिमुरडय़ाची काय मानसिकता होती, त्याच्या मनावर कोणते आघात होते, हे जाणून घेण्याची गरजच आपल्या राज्य शासनाला वाटत नाही, अशी परिस्थिती बालसुधारगृहात दिसत आहे. गुन्हेगारीकडे खेचल्या गेलेल्या लहान मुलांचे विश्व समजून उभारी देण्यासाठी कायमस्वरूपी बाल मानसोपचारतज्ज्ञांची आवश्यकता असतानाही राज्यातील कोणत्याही बाल न्यायमंडळाकडे असे तज्ज्ञ नाहीत, हे उघड वास्तव आहे.
पुणो जिल्ह्यातील बाल न्याय मंडळाचे सदस्य वैयक्तिकरीत्या मागील 4 वर्षापासून पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी धडपड असून, शासनाकडून केवळ चालढकल होत आहे. हीच परिस्थिती राज्यातील इतर 34 न्यायमंडळांची देखील आहे.
एखादा गुन्हा घडून गेल्यानंतर विधी संघर्षग्रस्त बालकांना, बाल न्यायमंडळासमोर दाखल केले जाते. तेथे न्यायपीठापुढे त्यांचा खटला चालतो. नियमित गुन्हेगारांप्रमाणो येथे या मुलांचा खटला चालविला जात नाही. त्यांना सुधारण्याची संधी मिळावी, असा हेतू येथे असतो. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती समजून घेणो, त्यांना मार्गदर्शन करणो, गुन्ह्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांची मानसिकता समजून घेणो आवश्यक असते. प्रोबेशन ऑफिसरच्या समुपदेशनाला योग्य तो प्रतिसाद लाभत नाही.
मुलांच्या जगाचा आढावा घेण्यासाठी, निरीक्षणो नोंदविण्यासाठी कायमस्वरूपी बालमानसोपचार तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. मुलांची मानसिकता लक्षात आली नाही, तर चुकांच्या पहिल्याच टप्प्यावर त्यांना परावृत्त करणो शक्य असते, हे शासनाला अद्यापही लक्षात येत नसल्याची खंत बाल न्यायमंडळाच्या सदस्यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात पुणो जिल्ह्यातील बाल न्यायमंडळाने आयुक्त, जिल्हा न्यायाधीश, तसेच जिल्हाधिका:यांर्पयत हा विषय पोहोचवला, तरी काहीच हालचाल झाली नाही. सध्या बाल न्यायमंडळे एनजीओ किंवा सामाजिक भान जपणा:या वैयक्तिक समुपदेशकांची, तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. मात्र, पूर्णवेळ कार्य करणा:या मानसोपचारतज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. समाजकल्याणचे आयुक्त, तसेच जिल्हाधिका:यांनी आदेश दिल्यास मानसोपचारतज्ज्ञांची सोय होऊ शकते; मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, असे बाल न्यायमंडळाचे सदस्य सुनील पाटील यांनी सांगितले.