राजेश शेगोकार / बुलडाणा : कृषिपंपांच्या वीज जोडणीबाबत महावितरणच्यावतीने होत असलेल्या दिरंगाईला कंटाळून अकोल्यात तीन शेतकर्यांनी आतापर्यंत जिवाची बाजी लावली. या पृष्ठभूमीवर अमरावती परिमंडळात येणार्या पाचही जिल्ह्यातील कृषिपंपांच्या वीज जोडणीची माहिती घेतली असता, तब्बल ४६ हजार १९४ शेतकर्यांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे पावसाने दिलेली उघाड व दुसरीकडे शेतात असलेले पाणी पिकांना देऊन ती वाचविण्याची शेतकर्यांची धडपड यामध्ये कृषिपंपांच्या वीज जोडणीचा अडसर येत आहे. या रखडलेल्या वीज जोडण्या शेतकर्यांच्या मुळावर उठल्या आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात कृषिपंपांच्या वीज जोडणीचा अनुशेष मोठय़ा प्रमाणात असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. सत्ता आल्यावर कृषिपंपांना तात्काळ वीजपुरवठा उपलब्ध करू, असे आश्वासनही भाजपने दिले होते; मात्र सत्ता आल्यावरही गेल्या वर्षभरात हा प्रश्न सुटलेला नाही. वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढतीच असून, त्या तुलनेत वीज जोडणीचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात मॉन्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली, तर मृग नक्षत्राच्या पहिल्या दिवसापासून पावसाच्या सरी कोसळल्या. यामुळे लगबगीने पेरण्या आटोपल्या. गेल्या २0 जूनपासून मात्र पावसाने दडी मारली आहे. पावसाच्या या लपंडावामुळे पेरण्या उलटण्याची स्थिती असून, खरिपाचा हंगाम हातून जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हवामान खात्याने मंगळवारी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात तुरळक पाऊस राहील, असा अंदाज व्यक्त केल्याने खरिपाच्या हंगामावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पृष्ठभूमीवर ज्या शेतकर्यांकडे पाणी आहे, त्यांना पिके वाचविण्याची धडपड करावी लागणार आहे; मात्र त्यासाठी कृषिपंपांना वीज जोडणी देणे आवश्यक आहे.
*वर्षभरात ११ हजार जोडण्या
अमरावती परिमंडळात वर्षभरामध्ये ११ हजार ६९६ कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यात आली. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यात १५९२, वाशिम १0२३, अमरावती ३२८४, बुलडाणा ३७१६ व यवतमाळ जिल्ह्यात २0८१ जोडण्यांचा समावेश आहे.
*१0७ कोटींची कामे सुरू
कृषिपंपांच्या वीज जोडणीसाठी महावितरण आता वेगाने कामाला लागला असून, अमरावती परिमंडळात १0७ कोटींची कामे सुरू झाली आहेत. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यात १४ कोटी, अमरावती जिल्ह्यात ३३ कोटी, बुलडाणा जिल्ह्यात २२ कोटी, वाशिम जिल्ह्यात १२ व यवतमाळमध्ये २६ कोटींच्या कामाची कंत्राटे दिली आहेत. कामे युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश महावितरणने दिले.