मुंबई - प्राध्यापकांपेक्षाही कमी वेतनावर काम करावे लागणाऱ्या प्राचार्यांना दिलासा मिळणार आहे. प्राचार्यांची वेतनश्रेणी प्राध्यापकांच्या समकक्ष करण्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला असून त्याकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) पाठपुरावा केला जाणार आहे.
राज्यातील शेकडो प्राचार्यांना याचा लाभ होईल. तर मुंबईतील २०६ महाविद्यालयांतील प्राचार्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत एकूण ८७५ महाविद्यालये असून त्यापैकी २०६ अनुदानित आहेत. या अनुदानित महाविद्यालयांतील जवळपास सर्वच प्राचार्य असोसिएट प्रोफेसर आहेत. प्राध्यापकाचा दर्जा नसल्याने त्यांचे वेतन प्राचार्य असूनही महाविद्यालयातील प्राध्यापक म्हणून मान्यता असल्यापेक्षा कमी आहे. ही तफावत भरून काढण्याची मागणी राज्याच्या प्राचार्यांच्या संघटनेने केली होती. कोल्हापूर येथे ३ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत प्राचार्यांच्या संघटनेतर्फे ही बाब उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या लक्षात आणून देण्यात आली. त्यावर सकारात्मक विचार सुरू होता.
यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार मुंबई दौऱ्यावर असताना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. या बैठकीत हाही प्रश्न मांडण्यात आला. त्यात राज्य सरकारच्या प्रस्तावाची दखल घेऊ, असे आश्वासन यूजीसीच्या अध्यक्षांनी दिले. राज्य सरकारकडून यूजीसीकडे याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. प्राध्यापकांचे वेतन तीन लाखांच्या आसपास आहे. तर असोसिएट प्राध्यापकांचे वेतन अडीच. ही तफावत एकसमान वेतनश्रेणीमुळे भरून निघेल, अशी अपेक्षा मुंबईतील प्राचार्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. टी. ए. शिवारे यांनी व्यक्त केली.
तफावत का?महाविद्यालये अनेकदा आपल्या मर्जीतील अध्यापकांची प्राचार्य म्हणून नेमणूक करतात. प्राचार्यपदाकरिता खरे तर प्राध्यापक म्हणून मान्यता असणे आवश्यक आहे. मात्र, ती नसल्याने कॉलेजातील इतर प्राध्यापकांपेक्षा कमी वेतन असतानाही त्यांना वरिष्ठ पदावरील जबाबदारी हाताळावी लागते.