उमेदवारी देताय? आधी गुन्ह्यांचे तपशील जाहीर करा!

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश : वेबसाइट, जाहिरात व सोशल मीडियात प्रसिद्धी आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सर्व राजकीय पक्षांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांतील त्यांच्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा तपशील स्वत:ची वेबसाइट, एक स्थानिक व एक राष्ट्रीय वृत्तपत्र, तसेच फेसबुकसह अन्य समाजमाध्यमांतून प्रसिद्ध करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर ४८ तासांत किंवा उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर दोन आठवड्यांत हे प्रसिद्ध करावे लागेल. या उमेदवारांवर कोणते गुन्हे आहेत, आरोपपत्र दाखल झाले आहे का व खटल्याची सद्यस्थिती काय, याचाही तपशील असावा. संबंधित उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असूनही त्याला उमेदवारी देण्याचे कारण निवडून येण्याच्या क्षमतेखेरीज अन्य आहे का, हेही नमूद करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.सर्व उमेदवारांची माहिती प्रसिद्ध केल्याचा अहवाल पक्षांनी निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाविरुद्ध दाखल केलेल्या न्यायालयीन अवमानना याचिकेवर न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. रवींद्र भट व न्या. व्ही. रामासुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. ‘पब्लिक इंटरेस्ट फौंडेशन वि. भारत सरकार’ प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सप्टेंबर २०१८मध्ये दिलेल्या निकालाचे कसोशीने पालन केले जात नसल्याने उपाध्याय यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती.उमेदवारांनी त्यांच्या अर्जात दिलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती आपल्या राजकीय पक्षाला कळवावी व पक्षाने ती सर्व माहिती संकलित करून त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी, असा आदेश तेव्हा दिला होता.निवडणुकीतील उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती मिळणे व त्याला मत द्यायचे की नाही याचा निर्णय घेणे हा मतदारांचा मूलभूत हक्क आहे, असा निकाल न्यायालयाने ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज’च्या याचिकेवर पूर्वी दिला होता. त्यानुसार उमेदवारी अर्जात अशी माहिती देणे बंधनकारक केले. आता त्या माहितीला व्यापक प्रसिद्धी देण्यास सांगून न्यायालयाने मतदारांचा हक्क अधिक बळकट केला आहे.राजकारणाचे गुन्हेगारीकरणउमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करणाऱ्या ‘असोसिएसन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट््स’चे अहवाल पाहिल्यास राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही गंभीर समस्या असून वाढत आहे, असे दिसते. सन २००४ च्या निवडणुकीत लोकसभेवर निवडून गेलेल्या २४ टक्के खासदारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची होती.सन २००९, २०१४ व २0१९ मध्ये हे प्रमाण वाढून अनुक्रमे ३०, ३४ टक्के व ४२ टक्के झाले. यात खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण व महिलांवर अत्याचार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाणही मोठे होते.