वाशिम : गत २३ वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर शासकीय कार्यालयांमध्ये राबणार्‍या अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्‍वासन वेळोवेळी देणारे शासन शब्दाला जागले नाही. दुसरीकडे, नोकरीची वयोर्मयादा दिवसागणिक उलटत चालली असल्याने हे कर्मचारी दुहेरी विवंचनेत सापडले आहेत. १९९0-९१ साली राज्य शासनाने अंशकालीन कर्मचार्‍यांची संकल्पना जन्मास घातली. त्यानुसार पदवीधर बेरोजगारास महिन्याकाठी ३00 रूपये तथा पदविकाधारक बेरोजगारांना महिन्याकाठी १00 रूपये मानधन देऊन त्यांना शासकीय कार्यालयात अंशकालीन कर्मचारी म्हणून कामावर घेण्यात आले. त्यामुळे दफ्तर दिरंगाईला लगाम बसला आणि प्रशासनही गतीमान झाले. शासन आज ना उद्या आपल्याला पूर्णकालीन नोकरीत सामावून घेईल हा आशावाद या बेरोजगारांच्या मनात होता. तथापि, शासनाची उदासिनता पाहून १९९६-९७ साली कर्मचार्‍यांची राज्यस्तरीय संघटना स्थापन करण्यात आली. संघटना बळकट होत असल्याचे पाहून, शासनाने या संघटनेचे पंख छाटण्यास प्रारंभ केला. कायमस्वरूपी नोकरीवर अधिकार सांगणार नाही, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन शासनाने अंशकालीन कर्मचार्‍यांना पहिला धक्का दिला. २00२- 0३ साली तमाम अंशकालीन कर्मचार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवून, शासनाने अंशकालीन कर्मचारी संकल्पनेचाच गळा घोटला. १९९९ साली अंशकालीन कर्मचारी संघटनेने मंत्रालयावर विशाल मोर्चा काढला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. हे आश्‍वासन हवेतच विरले. २00९ पासून अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासकीय नोकरीत १0 टक्के आरक्षण शासनाने जाहीर केले होते. याशिवाय वयोर्मयादाही शिथिल केली होती. मात्र हा निर्णय लालफितशाहीतच गुंडाळलेला असल्याने अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा पूर्णत: भ्रमनिरास झाला आहे.** कर्मचार्‍यांचा आकडा १८ हजारांच्या घरातराज्यभरात तब्बल १८ हजार २२६ अंशकालीन कर्मचारी आहेत. त्यापैकी जवळपास ४ हजार कर्मचार्‍यांची नोकरीची वयोर्मयादा उलटली आहे. उर्वरित कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबिय अद्यापही आशेवर जगून आहेत.
अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा ‘पूर्णकालीन’ भ्रमनिरास !
By admin | Updated: July 14, 2014 23:58 IST