‘पंचगंगे’चे फेरसर्वेक्षण

नदी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश : ११ जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी

 कोल्हापूर : दि नॅशनल एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (निरी)ने पंचगंगा प्रदूषणास जबाबदार असणार्‍या नदीकाठची १७४ गावे, साखर कारखाने, उद्योगधंदे, आदी सर्वांचा व्यापक अभ्यास करून फेरसर्वेक्षण करावे आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा,असा आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक व ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिला. पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर आज (बुधवार) सुनावणी झाली. ‘निरी’ने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून संबंधितांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. याप्रश्नी पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. दि नॅशनल एन्व्हारमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (निरी)च्या माजी संचालक जलतज्ज्ञ शिवानी ढगे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसारच जानेवारी महिन्यात दोनवेळा जिल्ह्णाचा दौरा करून पंचगंगा प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या घटकांचा सविस्तर तपशील अहवाल न्यायालयास सादर केला होता. या अहवालातील प्राथमिक चुका याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. यामुळे न्यायालयाने कोल्हापूर व इचलकरंजी शहर वगळून पंचगंगा प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असलेल्या इतर सर्व घटकांचा सूक्ष्म अभ्यास क रून अहवाल सादर करावा. यासाठी जिल्हा परिषदेने अर्थसहाय्य करावे तसेच ‘प्रायमो’ कंपनीने केलेला अहवाल पूरक अभ्यासासाठी घ्यावा, अशी सूचना केली. पावसाळ्यानंतरच असा सर्व्हे करता येईल असे ‘निरी’ने स्पष्ट केले. निरीने अहवाल सूचविलेल्या उपायांबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात आली, याचे प्रतिज्ञापत्र महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, जिल्हा परिषद, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्टÑ औद्यागिक विकास महामंडळासह याचिकाकर्त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. (प्रतिनिधी)