अतुल कुलकर्णीसंपादक, मुंबई
मराठी माणसाच्या वाटेला जाल, तर ‘तुमचा गाल आणि आमचा हात’, याची युती झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा राज ठाकरे यांनी मीरा रोड येथे दिला. अमराठी माणसांचा गाल आणि मराठी माणसाचा हात या युतीमुळे मराठी माणसांचे प्रश्न सुटतील का? राज ठाकरे यांनी केवळ मराठी भाषेचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे त्यात राजकारण शोधण्यापेक्षा मराठी माणसांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजे. दिवसेंदिवस मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत चालला आहे. महागाई, गगनाला भिडणारे जागेचे दर, वाढते कुटुंब, यामुळे मराठी माणसांना आहे त्या जागा कमी पडू लागल्या. गिरगाव, दादर भागातला मराठी माणूस हळूहळू जागा विकून कल्याण, डोंबिवलीपर्यंत गेला. दुसरीकडे कुठेही झोपडी टाकली की, फुकटात घर देण्यामुळे मुंबईत हिंदी भाषिक वाढले. हेच चित्र कायम राहिले, तर ‘कधीतरी मुंबईत मराठी माणूस राहत होता, हे त्याचे स्मारक आहे’, असे म्हणण्याची वेळ दूर नाही.
केवळ मराठी बोलण्याने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. मुंबईत प्रत्येक ठिकाणी उत्तर भारतीय लोकांचे वर्चस्व वाढले आहे. छोट्याशा जागेत राहून ते लोक मुंबईत धंदा करतात. फुटपाथवर त्यांना राजरोसपणे धंदा करू देण्यासाठी महापालिकेत काम करणारे मराठी अधिकारी, कर्मचारी हप्ते घेत पाठबळ देतात. वरळीत गांधीनगर गल्लीत एक परप्रांतीय कुटुंब दोन हातगाड्यावर हॉटेल चालवतो. एकावर जेवण बनवतो आणि दुसऱ्या हातगाडीचा डायनिंग टेबल सारखा वापर करून लोकांना जेवण देतो. भर रस्त्यात हे सुरू असते. त्याला पाठबळ देणारे नेते मराठी आहेत की अमराठी? मुंबईत अशी शेकडो उदाहरणे दिसतील. प्रत्येकाला मराठीची ढाल वापरून स्वतःचे राजकीय दुकान थाटण्यात धन्यता वाटते. असे नेते आजूबाजूला असतील, तर राज किंवा उद्धव ठाकरे यांनी कितीही मराठीचा कैवार घेतला, तरी त्यातून काहीही साध्य होणार नाही.
कुठेही झोपडी टाकली की, तुम्हाला मोफत घर मिळते, या योजनेचा प्रसार, प्रचार देशभर झाला. त्यातून मुंबईत लोंढेच्या लोंढे येऊ लागले. ते थांबवण्याची कसलीही यंत्रणा शासनाने कधीच उभी केली नाही. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण होईल, तिथल्या वॉर्ड ऑफिसरवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे सांगितले गेले. मात्र, आजपर्यंत एकाही वॉर्ड ऑफिसरवर निलंबनाची कारवाई झाली नाही. बीकेसीमध्ये एका मोठ्या जागेवर हॉस्पिटल उभे करायचे होते. त्या जागेवर परप्रांतीयांच्या झोपड्या होत्या. प्रत्येकाला बोलावून विशिष्ट रक्कम देताना तुम्ही तुमची झोपडी पाडून निघून जा, असे सांगितले गेले. त्या लोकांनी झोपड्या पाडून जागा रिकामी करून दिली आणि दुसऱ्या रिकाम्या जागेवर त्याच लोकांनी झोपड्या टाकल्या. अशाने मुंबई कधीच झोपडीमुक्त होणार नाही.
गेल्या २९ वर्षांत जे काम झाले नाही, तेवढे काम एसआरएने गेल्या दोन वर्षांत केले. डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी बायोमेट्रिक पद्धतीने एसआरएच्या जागेवरील झोपड्यांची नोंदणी सुरू केली. मात्र, मुंबईत खासगी, सरकारी, म्हाडा, महापालिका, संक्रमण शिबिराच्या जागांवर यांची एकत्रित बायोमेट्रिक नोंदणी कोणी करायची? चार-चार एजन्सी जर मुंबईत एकाच वेळी काम करत असतील आणि त्यांच्यात कसलाही समन्वय नसेल, तर एकट्या एसआरएने काम करून कसे भागेल? याचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी द्यायला हवे. केवळ मराठी बोलून हे प्रश्न सुटतील का? ‘आमचा हात आणि तुमचा गाल’, असे किती दिवस चालेल? ज्या वेगाने मुंबईत अतिक्रमण होत आहे, मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय लोंढे येत आहेत, त्यांना थांबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती वेळीच दाखवली नाही, तर मराठी न बोलणाऱ्यांच्या गालावर मारण्यासाठी मुंबईत मराठी हातही शिल्लक राहणार नाहीत.
प्रमोटी आयएएस अधिकारी जर चांगल्या जागी आले, तर काय होऊ शकते याचे उदाहरण म्हणून अनेक नावे सांगता येतील. कल्याणकर यांनी एसआरएमध्ये बायोमेट्रिकच्या कामाला गती दिली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त असताना डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गांधारी ब्रिज ते बारावे एसटीपी रिंग रोड, या रस्त्यावर ‘माय सिटी, फिट सिटी’ संकल्पना राबवली. आजही त्या रस्त्यावर रोज सकाळी ५ ते ८ या वेळेत वाहनांना बंदी असते. लोक या रस्त्यावर धावण्यासाठी, चालण्यासाठी येतात.
२०२२ मध्ये चांगल्या हेतूने केलेली एक छोटी सुरुवात दीर्घकाळ टिकू शकते, त्याचे हे बोलके उदाहरण आहे. एक्साइजमध्ये बदल्यांसाठी मोठी आर्थिक उलाढाल नवी नाही. राजेश देशमुख एक्साइज आयुक्त झाले आणि या वर्षी कोणाकडूनही एक रुपया न घेता सगळ्या बदल्या पार पडल्या. कित्येक वर्षांत हे पहिल्यांदा घडले असेल. प्रदूषण नियंत्रण मंडळात ज्या पद्धतीचे काम ढाकणे यांनी केले त्याचे चांगले दूरगामी परिणाम लक्षात येईपर्यंत त्यांची बदली झालेली असेल. प्रमोटी आयएएस होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जेवढा महाराष्ट्र आणि मुंबईचे प्रश्न माहिती आहेत, तेवढे इतरांना माहिती असतात का? याचाही कधीतरी राज्यकर्त्यांनी विचार केला पाहिजे. असा विचार करायचा नसेल, तर ‘तुमचा गाल आणि आमचा हात’, अशा लोकप्रिय वाक्यप्रचारांच्या बाजूने आणि विरोधात बोलण्यातच राज्यकर्ते स्वतःला धन्य मानत राहतील...