न्यायालयाचा आदेश चिंताजनक

एखाद्या अपवादात्मक प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश सर्व प्रकरणांमध्ये लागू होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने

- अ‍ॅड. वर्षा देशपांडेएखाद्या अपवादात्मक प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश सर्व प्रकरणांमध्ये लागू होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आदेशामुळे भविष्यात गर्भलिंगनिदान होण्याचे प्रमाण वाढू शकते, अशी भीती आहे. गरोदरपणात साधारणत: १२ किंवा १८व्या आठवड्यात गर्भाची अवस्था कळते, त्यातून त्याचे शारीरिक स्वास्थ्य कसे असते, याविषयी निदान होते. केवळ काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये गर्भाला व्यंग असल्याचे उशिराने समजते. मात्र, अशा अपवादात्मक प्रकरणांसाठी आता मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली पाहिजेत. जेणेकरून, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची न राहता जलदगतीने होईल. २०व्या आठवड्यात महिलेचा गर्भ परिपक्व होण्याच्या मार्गावर असतो. अशा स्थितीत गर्भपात करणे हे हत्या करण्यासाखेच आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयीन समितीची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या प्रकरणांमधील बारकावे तपासण्यासाठी त्याचा संपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी ही समिती सक्षम असली पाहिजे. जेणेकरून, त्या महिलेला न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दिरंगाईचा फटका बसणार नाही, याची दक्षता घेता येईल. विशेष समितीत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश कटाक्षाने टाळला पाहिजे. कारण गेल्या काही वर्षांतील वैद्यकीय तज्ज्ञांमधील पारदर्शीपणा कमी होत चालल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या विशेष समितीत वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश केल्यास, त्या माध्यमातून गर्भलिंगनिदान चाचण्या करून स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (लेखिका या ‘लेक लाडकी’ अभियानाच्या प्रमुख आहेत)