राज्यातील १३६५ विशेष शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा खंडपीठाचा आदेश

राज्यभरातील १३६५ शिक्षक आणि परिचर यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.एस.एस. शिंदे आणि न्या. पी.आर. बोरा यांनी आज शासनाला दिला

ऑनलाइन लोकमत

औरंगाबाद, दि. 25 - शिक्षण संचालकांनी सेवा समाप्त केलेले अपंग, मुकबधीर आणि अस्थिव्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांमधील राज्यभरातील १३६५ शिक्षक आणि परिचर यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.एस.एस. शिंदे आणि न्या. पी.आर. बोरा यांनी आज (२५ आॅगस्ट ) रोजी शासनाला दिला. याचिकाकर्त्यांना थकीत वेतन व इतर आर्थिक लाभ दोन महिन्यात द्यावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांची सेवा समाप्त करणारा शिक्षण संचालकांचा २९ डिसेंबर २०१५ चा आदेश खंडपीठाने रद्द केला. याचिकाकर्ते ज्या संस्थेत कार्यरत होते, तेथेच ते कार्यरत राहतील असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. शेख नसीम शेख अहेमद व इतर ६० शिक्षकांच्या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

राज्यात अपंग, मुकबधीर आणि अस्थिव्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांमध्ये पाच विद्यार्थ्यांमागे एक केंद्र कार्यरत होते. त्यावर संस्थेने ह्यविशेष शिक्षकांह्णच्या नियुत्या केल्या होत्या. शिक्षण संचालक, पुणे यांनी १९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी कारणेदर्शक नोटीस काढुन वरील शिक्षकांच्या पदांना पायाभूत पद म्हणुन शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली नाही. शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय कोणत्याही पदावर भरती करु नये, असे शासनाचे आदेश असताना वरील शिक्षकांच्या नियुत्या केल्या त्या रद्द का करु नये, अशी नोटीस काढली. संबंधीत शाळांच्या मुख्याध्यापकांमार्फत काही शिक्षकांना नोटीसा बजावल्या तर काही शिक्षकांना नोटीसा बजावल्या नाहीत.

याचिकाकर्त्यासह इतर शिक्षकांनी वरील नोटीसला ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, मागील पाच-सहा वर्षात त्यांच्या नियुक्त्या या योग्य त्या प्रक्रियेचा अवलंब करुनच केल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्त्यांना शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिली आहे. तसेच त्यांना सेवेत कायम करुन त्यांचे वेतन निश्चित केले आहे. केंद्र शासनाच्या ह्यअपंग समावेशीत शिक्षक (माध्यमीक स्तर) या विशेष योजनेअंतर्गत त्यांच्या नियुत्या केल्या असुन राज्य शासन वरील योजना राबवीत आहे.

मात्र शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या उत्तराचा विचार न करता २९ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांची सेवा समाप्त केली होती. याचिकाकर्त्यांनी शिक्षण संचालकांच्या या आदेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. कोणतेही कारण न देता सेवा समाप्त करणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फेअ‍ॅड.एस.एस.काझी,धनाजी कुडले, हमजा पठाण,काझी सबाहत, देशमुख, पवार यांनी तर मंजुषा देशपांडे यांनी शासनातर्फे काम पाहिले.