Economic Survey 2024 : मोदी ३.० सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर होण्याआधी सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. या अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्राचा विकास दर घरसल्याचे समोर आलं आहे. देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये १.४ टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पपूर्व देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला. भारतीय कृषी क्षेत्र सुमारे ४२.३ टक्के लोकसंख्येला उपजीविका पुरवते आणि जीडीपीत याचा १८.२ टक्के वाटा आहे. दुसरीकडे, आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आलेली माहिती ही कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी ही गंभीर बाब समजली जात आहे. यावरुनच विरोधी पक्षनेते आणि ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी भाजपवर टीका केली आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी सोमवारी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला. यामध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर खूपच कमी झाल्याचे म्हटले आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर २०२३-२४ या वर्षात १.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या आणि गेल्या ५ वर्षांच्या सरासरी विकास दराच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी असेल. याबाबत अंबादास दानवे यांनी भाजपने २०४७ वगैरेचा भंपकपणा आता बंद करावा, असं म्हटलं आहे.
"देशातील आर्थिक पाहणी अहवालातून काही गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. देशातील ४३.३ टक्के लोकांना उपजीविका देणाऱ्या, जीडीपीत १२.८ वाटा असणाऱ्या कृषी क्षेत्राचा विकास दर हा अवघा १.४ टक्के इतका खाली आला आहे. केवळ किसान सन्मान योजनेचा फार्स दाखवून आता चालणार नाही. निवडणूक संपल्या आहेत, त्यामुळे २०४७ वगैरेचा भंपकपणा भाजपने आता बंद करावा. आजच्या दिवशीची वानवा असलेल्या शेतकऱ्याला २०४७ च्या गोष्टी सांगणे हे त्यासाठी निव्वळ मृगजळ आहे," असे अंबादास दानवे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, कृषी क्षेत्राने गेल्या ५ वर्षांत स्थिर किंमतींवर सरासरी वार्षिक ४.१८ टक्के वाढ मिळवली. मात्र आर्थिक सर्वेक्षणात, २०२३-२४ या वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर केवळ १.४ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही टक्केवारी २०२२ च्या ४.७ टक्के वाढीच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी विकासदराच्या हे प्रमाण केवळ एक तृतीयांश आहे.