शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

‘भूसंपादन सुधारणा अध्यादेशाला विरोध’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 14, 2018 04:14 IST

शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच सरकारने भूसंपादन सुधारणा अध्यादेश जारी केला आहे. राज्यातील प्रस्तावित महामार्गांसाठी शेतकºयांच्या जमिनी सहमतीशिवाय घेता

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमिनी ताब्यात घेण्यासाठीच सरकारने भूसंपादन सुधारणा अध्यादेश जारी केला आहे. राज्यातील प्रस्तावित महामार्गांसाठी शेतकºयांच्या जमिनी सहमतीशिवाय घेता याव्यात, यासाठी सरकारचा खटाटोप सुरू आहे. मात्र, शेतकºयांच्या सहमतीशिवाय त्यांच्या एक इंचही जमिनीचे संपादन करू देणार नाही. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला विधिमंडळात विरोध करू, कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा बनू देणार नसल्याचे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी रविवारी स्पष्ट केले.राज्यातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल-बडोदा महामार्ग, तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडोरला मोठ्या प्रमाणावर राजकीय विरोध होत आहे. शिवाय, काही ठिकाणी शेतकरीही प्रकल्पांना विरोध करत असल्याचे चित्र आहे. प्रकल्प मार्गी लागावेत, भूसंपादन रखडू नये, यासाठी भूसंपादनाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या सुधारणा अध्यादेशाला विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्राण गेले तरी बेहत्तर; पण सरकारला बळजबरीने जमिनी घेऊ देणार नाही. सुधारणा अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊ देणार नसल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. या अध्यादेशाच्या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.२०१३ च्या कायद्यानुसार महामार्ग किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला खासगी जमीन आवश्यक असल्यास जमीनमालक किंवा शेतकºयांची संमती आवश्यक होती. मात्र, काही ठिकाणी विरोधामुळे जमिनी संपादित करण्यात अडचणी येत. आता या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.