शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानात मोठी कारवाई! खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात घुसखोरी करणारे ५४ TTP समर्थक ठार
2
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित एक ओव्हर नाही टिकला; पण दोन चेंडूत विराटची बरोबरी करून परतला
3
मध्य प्रदेशात भीषण अपघात; भरधाव कार विहिरीत कोसळली, 12 जणांचा मृत्यू
4
"शरद पवारांनी जाणीवपूर्वक 'ते' वक्तव्य केले"; पहलगामबाबतच्या 'त्या' विधानावरुन भुजबळांचे स्पष्टीकरण
5
पाकिस्तानात भीतीचे वातावरण; लष्कर प्रमुखानंतर बिलावल भुट्टोचे कुटुंबीय देश सोडून पळाले
6
जसप्रीत बुमराहची रेकॉर्ड ब्रेक स्पेल; मुंबई इंडियन्सकडून 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच!
7
सीमेवर तणाव वाढताच पाकिस्तानने चीनकडे मागितले १.४ बिलियन डॉलर
8
"लाडक्या बहि‍णी १५०० मध्ये खूष, २१०० रुपये देऊ असं कुणीच म्हटलं नाही"; नरहरी झिरवाळांचे विधान
9
MI vs LSG : बॅटिंग-बॉलिंग सगळ्यात भारी! पुन्हा दिसतोय MI चा चॅम्पियनवाला तोरा
10
IPL 2025: गगनचुंबी षटकार तोही बुमराहला; बिश्नोईचा आनंद गगनात मावेना! पंतची रिॲक्शनही व्हायरल (VIDEO)
11
Suryakumar Yadav : ...अन् सूर्या भाऊ ठरला IPL मध्ये सर्वात कमी चेंडूत ४००० धावा करणारा भारतीय
12
व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये स्मृती मानधनाची ऐतिहासिक कामगिरी, मेग लॅनिंगचाही विक्रम मोडला!
13
"पहलगाममधील मृतांच्या कुटुंबीयांना नागरी शौर्य पुरस्कार द्या"; सुप्रिया सुळेंचे CM फडणवीसांना पत्र
14
सूर्यकुमार अन् रायनचा झंझावात, नमन धिरनेही चोपले; लखनौसमोर 216 धावांचे आव्हान...
15
दहशतवादी हल्ल्यानंतर अतुल कुलकर्णी पोहोचले काश्मीरला, म्हणाले- "इथे सध्या सुरक्षित असून..."
16
"हिंमत असेल बोलून दाखवा की भारतीय सैन्यात..."; शहीद सैनिकाला निरोप देताना भावाचे अंगावर काटा आणणारे भाषण
17
मदरसे, मशिदी तीन दिवसांत ओस पडल्या! स्ट्राईक होणार या शक्यतेने दहशतवादी पळाले
18
लंकेत टीम इंडियाचा डंका! आधी स्नेह राणाचा जलवा! मग सृती, हरलीनसह प्रतिकानं लुटली मैफिल
19
BRICS ची महत्वपूर्ण बैठक; परराष्ट्र मंत्री अन् राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची अनुपस्थिती, कारण काय...
20
राणा सांगा वाद! सपा खासदार रामजीलाल सुमन यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अनेक वाहनांचे नुकसान...

जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत विरोधकांची आक्रमक भूमिका, मंत्री नसल्याने राखला प्रश्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 19, 2017 03:25 IST

विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे सादरीकरण न झाल्यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी लावून धरला. या प्रश्नाशी संबंधित एक मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे प्रश्नच राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नाची व्याप्ती व गंभीरता लक्षात घेता सभापतींनीदेखील प्रश्न राखून ठेवण्याची सूचना केली. एकप्रकारे सरकारला सभागृहात नामुष्कीचाच सामना करावा लागला.

योगेश पांडेनागपूर : विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचे सादरीकरण न झाल्यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधकांनी लावून धरला. या प्रश्नाशी संबंधित एक मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे प्रश्नच राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नाची व्याप्ती व गंभीरता लक्षात घेता सभापतींनीदेखील प्रश्न राखून ठेवण्याची सूचना केली. एकप्रकारे सरकारला सभागृहात नामुष्कीचाच सामना करावा लागला.हेमंत टकले, सुनील तटकरे, ख्वाजा बेग व अ‍ॅड.जयदेव गायकवाड यांनी या मुद्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने २०१७ मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील ३५३ विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया विद्यार्थ्यांचे हमीपत्राद्वारे प्रवेश व्हावेत, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी सदर आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. हा प्रश्न वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अशा दोन्ही विद्यार्थ्यांचा आहे. मात्र उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तसेच सामाजिक न्यायमंत्री नसल्याने पूर्ण व योग्य माहिती मिळत नसल्याने हा प्रश्न राखून ठेवावा, अशी मागणी जयंत पाटील व सुनील तटकरे यांनी केली. हरिभाऊ राठोड यांनीदेखील सरकारवर हल्लाबोल केला व रक्ताच्या नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्रदेखील नाकारण्यात येत असल्याने हा उच्चस्तरीय सामाजिक भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला. प्रवेशाची वेळ आली की या प्रमाणपत्रांचे दर वाढतात, असा आरोप हेमंत टकले यांनी केला. या मुद्यावर गिरीश महाजन यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या मुद्यावर संंबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडून एकत्रित उत्तर येणे अपेक्षित आहे असे प्रतिपादन करत अखेर सभापतींनीदेखील हा प्रश्न राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.