अवघ्या १८ टक्के लाचखोरांना शिक्षा

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत (एसीबी) न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये राज्यात गुन्हे शाबितीचे प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे. कॉमनवेल्थ ह्युमन

- राजेश निस्ताने, यवतमाळलाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत (एसीबी) न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये राज्यात गुन्हे शाबितीचे प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे. कॉमनवेल्थ ह्युमन राईटस् इनिशिएटीव्ह (सीएचआरआय) आणि नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) २००१ ते २०१५ या काळात देशभरात दाखल फौजदारी स्वरूपाचे एकूण गुन्हे आणि त्या तुलनेत भ्रष्टाचाराच्या दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा सखोल अभ्यास केला. त्यातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.राज्यात गेल्या १५ वर्षांत विविध प्रकारच्या फौजदारी स्वरूपाचे एकूण ५२ लाख १५ हजार ४८९ गुन्हे पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदविले गेले. त्यात एसीबीमार्फत लोकसेवकांविरुद्ध नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची संख्या केवळ ८ हजार ८७५ एवढी आहे. एकूण दाखल फौजदारी गुन्ह्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अवघे ०.१७ टक्का इतके अत्यल्प आहे. दाखल गुन्ह्यांपैकी ६ हजार ३९९ गुन्ह्यांची न्यायालयीन सुनावणी (ट्रायल) पूर्ण झाली आहे. यापैकी केवळ १ हजार ५९२ गुन्हेन्यायालयात सिद्ध होऊ शकले.गुन्हे शाबितीचे हे प्रमाण १७.९४ टक्के आहे. उच्च न्यायालयातील अपिलात तर हे प्रमाण आणखी घटले आहे.८२ टक्के खटल्यात सबळ पुराव्याअभावी लोकसेवक निर्दोष सुटले असून हे एसीबीच्या तपासातील अपयश मानले जाते.पंच-साक्षीदार फितूर होणे, फिर्यादीच उलटणे, दोषारोपपत्राला परवानगी देणारा उच्च पदस्थ अधिकारी खटल्याच्या वेळी साक्ष देण्यासाठी न्यायालयापुढे हजर नहोणे याबाबींचाही या निर्दोष मुक्ततेला हातभार लागतो आहे. कायद्यातील पळवाटांचा लाभ हे लोकसेवक निर्दोष मुक्ततेसाठी उठवित असल्याचे दिसून येते.भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र आघाडीवरया १५ वर्षांच्या काळात एसीबीने लोकसेवकांविरुद्ध दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांवर आहे. राज्यात ८ हजार ८७५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याखालोखाल र२ाजस्थान (६३९३ गुन्हे), ओडिशा (५०८५ गुन्हे), कर्नाटक (४७३२ गुन्हे), आंध्र प्रदेश (३८०४ गुन्हे), मध्य प्रदेश (३३४४ गुन्हे), तामिळनाडू (३२६१ गुन्हे ), पंजाब (३१७१ गुन्हे), गुजरात (३१४८ गुन्हे) तर केरला टॉपटेनमध्ये १० व्या क्रमांकावर असून तेथे २४६४ गुन्हे नोंदविले गेले आहेत.देशातील प्रमाण १९.५३ टक्के सीएचआरआय आणि एनसीआरबीच्या पाहाणीनुसार या १५ वर्षांत देशभरात फौजदारी स्वरूपाचे ९ कोटी ११ लाख १५ हजार ३३४ गुन्हे नोंदविले गेले. त्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये लोकसेवकांविरुद्ध नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची संख्या ५४ हजार १३९ एवढी असून हे प्रमाण ०.०६ टक्का एवढे अत्यल्प आहे. यापैकी भ्रष्टाचाराच्या २९ हजार ९२० गुन्ह्यांची सुनावणी न्यायालयात पूर्ण झाली आहे. त्यातील केवळ १० हजार ५७१ गुन्हे सिद्ध होऊन आरोपींना शिक्षा दिली गेली. हे प्रमाण १९.५३ टक्के एवढे आहे. अपिलात तर हे प्रमाण आणखी घटले आहे.मुंबईमध्ये निर्दोष मुक्ततेचे प्रमाण अधिक आहे. त्या तुलनेत ग्रामीण महाराष्ट्रात कमी आहे. प्रत्येक खटल्यात निर्दोष मुक्ततेची कारणे वेगवेगळी असतात. तपासातील त्रुटीही असू शकतात. मात्र ती नेमकी कारणे आधी तपासावी लागतील. - बिपीनकुमार सिंग,अपर पोलीस महासंचालक,अ‍ॅन्टी करप्शन, मुंबई