एक कोटी अंगणवाडी सेविकां- नर्सेसचा बुधवारी देशव्यापी संप; मंत्रालयासह जि.पं.वर काढणार मोर्चा

विविध प्रलंबित मागण्यांसह सततव्या उद्भवणा-यां समस्यांवरील उपाययोजनेसाठी थकीत ११ महिन्यांच्या पोषण आहारच्या रकमांसाठी देशातील एक कोटी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि एनएचएममधील नर्सेस १७ जानेवारी रोजी देशव्यापी संप पुकारणार

ठळक मुद्दे देशातील एक कोटी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि एनएचएममधील नर्सेस थकीत ११ महिन्यांच्या पोषण आहारच्या रकमांसाठी११ महिन्यांपासून सेविकांना पोषण आहराची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेकडे दुर्लक्ष

ठाणे : विविध प्रलंबित मागण्यांसह सततव्या उद्भवणा-यां समस्यांवरील उपाययोजनेसाठी थकीत ११ महिन्यांच्या पोषण आहारच्या रकमांसाठी देशातील एक कोटी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि एनएचएममधील नर्सेस १७ जानेवारी रोजी देशव्यापी संप पुकारणार आहेत. या कालावधीत मुंबईजवळील ठाणे,रायगड, रत्नागिरी आणि पालघर जिल्ह्यातील कर्मचारी, सेविकां मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असून अन्य जिल्ह्यातील सेविका त्यांच्या जिल्हा परिषदांवर मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेणार आहेत.या देशव्यापी संपातील सेविकांचे नेतृत्व.महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघ, एनएचएम नर्सेस, एनटीयुआय, कामगार संघटना कृति समिती आणि जगण्याचा हक्क आंदोलन आदी संघटनांचे अनुक्रमे एम.ए.पाटील, मंगला सराफ, बृजपाल सिंह, सूर्यमणी गायकवाड, विश्वास उटगी, एन वासुदेवन, मिलींद रानडे, अभय शुक्ला आदी नेते करणार आहेत. देशभरातील सुमारे एक कोटी पेक्षा अधिक सेविकां, मदतनीस या संपात सहभागी होऊन मोर्चे, आंदोलने ठिकठिकाणी करणार आहेत.या देशव्यापी आंदोलनाव्दारे अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनवाढीचा जीआर त्वरीत काढा, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसह राष्ट्रीय  आरोग्य अभियान, माध्यान्ह भोजन आदी योजना कामस्वरूपी कराव्यात, कायम स्वरूपी कर्मचा-यांचा दर्जा द्यावा, योजनांच्या बजेटमध्ये भरीव वाढ करावी, आदी मागण्यांसाठी हा संप व मोर्चे काढण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए.पाटील यांनी सांगितले.एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेव्दारे या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस देशभरातील गावखेड्यांमध्ये कार्यरत आहेत. बालविकास प्रकल्प अधिका-यांची महाराष्ट्रत ३५२ पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. एवढेच नव्हे तर मुख्य सेविकांची ७१५, सेविकांची १६२०, मिनी सेविकांची १३३९, मतदनीसांची पाच हजार १७२ आदी पदे रिक्त ठेवून शासन एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे देशभरातील सेविकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. एवढेच नव्हे तर सुमारे ११ महिन्यांपासून सेविकांना पोषण आहराची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. यामुळे या कर्मचा-यांनी सदनशीर मार्गाने संपाचे हत्यार उगारले असून ठिकठिकाणी मोर्चे देखील काढले जाणार आहेत.