‘इम्पिरिकल’ऐवजी गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल; ओबीसी आरक्षणावरून नवा वाद

ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार होती, पण आता ती १९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मुंबई : ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटाऐवजी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्सने यापूर्वीच दिलेला अहवाल ग्राह्य धरण्याचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाकडून समोर करण्यात आल्याने नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार होती, पण आता ती १९ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होईल. त्यातच आता राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेला अहवाल राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. मराठा समाजाबरोबरच ओबीसींच्या मागासलेपणाची आकडेवारीदेखील या अहवालात असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, ओबीसींचे  राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तीन महिन्यांच्या आत राज्य सरकार तयार करेल असे नमूद केलेले होते. मग सोमवारी गोखले इन्स्टिट्यूटच्या चार वर्षांपूर्वीचा अहवाल का पुढे केला जात आहे? हाच अहवाल द्यायचा होता तर आतापर्यंत इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत घोळ का घातला गेला, असा सवाल ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाविना आज होणार मतदानसर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षित जागांवर खुल्या प्रवर्गातून १८ जानेवारीला मतदान होणार आहे. त्यात ९३ नगर पंचायतींमधील ३३६ जागा, भंडारा, गोंदिया जि.प. अनुक्रमे १३ आणि १०, त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील ४५ जागांची निवडणूक, १९५ ग्रामपंचायतींमधील २०९ जागांसाठी व सांगली पालिकेतील जागेची पोटनिवडणूक मंगळवारी होईल. २१ डिसेंबरची आणि १८ ला होणाऱ्या निवडणुकीचा निकाल १९ जानेवारीला जाहीर होणार आहे.गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल समोर करून राज्य सरकार ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. इम्पिरिकल डाटाच्या आधारेच आरक्षण देता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले असताना राज्य सरकार मात्र या डाटाबाबत अंग काढून घेत आहे.- विकास गवळी, ओबीसी आरक्षसंदर्भातील याचिकाकर्ते.