मुंबई : राज्यात २०२२ पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ओबीसींच्या ३४ हजार जागा बचावल्या आहेत.
यावर्षी ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच पद्धतीने आदेश दिला होता, मात्र प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील निर्णय हा अंतिम असेल असे स्पष्ट केले होते. परंतु, आजच्या निकालाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग पूर्णत: मोकळा झाला आहे.राज्यात २०२२ पूर्वी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण होते. त्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषद व इतर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने एकूण आरक्षण हे कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बाब समोर आली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षणावर गदा येणार, असे चित्र निर्माण झाले होते.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये २३ टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, तिथे ओबीसींचा आरक्षणाचा टक्का कमी होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे ओबीसींमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, असे म्हणत अनेक ओबीसी संघटना, नेते आक्रमक झाले, आंदोलनेदेखील झाली होती. कारण, ओबीसी आरक्षणाच्या ३४ हजार जागा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली होती.
अडथळे दूर झाले : भुजबळओबीसी आरक्षणाचे अडथळे दूर केल्याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा नाही म्हणून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी काही जणांनी याचिका करुन केली होती. तत्काळ इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारने द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
सगळ्याच जिल्ह्यांत पूर्ण ओबीसी आरक्षण : मुख्यमंत्रीजुन्या आरक्षणाप्रमाणेच निवडणुका घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावेळी दिले होते. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने तेच निर्देश नक्की झाले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आता सगळ्याच जिल्ह्यांत पूर्णपणे ओबीसी आरक्षण राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, याचा आनंद असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२२ मध्ये जी प्रभाग रचना झाली होती, त्याप्रमाणे निवडणूक घ्या, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने तयार केलेला हा कायदा आमच्या सरकारने रद्द केला होता. न्यायालयाने २०२२ प्रमाणे नाही, तर २०१७ प्रमाणेच निवडणुका होतील, या राज्य सरकारच्या दोन्ही बाबी मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणसहितच घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
निवडणुकीला उशीर नको म्हणून घेतला होता आक्षेपराज्य शासनाने १० जून रोजी नवीन प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला. तो वॉर्डरचनेचा कार्यक्रम ११० दिवसांचा होता. मात्र यासाठी एक महिन्याचा कालावधी पुरेसा आहे. परंतु तीन ते चार महिने प्रभाग रचनेसाठी दिल्यावर निवडणुका लवकर होणार नाहीत. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे याचिकाकर्ते डॉ.अफसर शेख यांनी म्हणाले.