नर्सिंग शिष्यवृत्तीत घोटाळा!

देशातील आॅक्झिलरी नर्सिंग अँड मिडवायफरी (एएनएम) अभ्यासक्रमाच्या १ हजार ५२० संस्थांपैकी ५०६ संस्था एकट्या महाराष्ट्रात चालविल्या जात असून

अभिनय खोपडे, गडचिरोलीदेशातील आॅक्झिलरी नर्सिंग अँड मिडवायफरी (एएनएम) अभ्यासक्रमाच्या १ हजार ५२० संस्थांपैकी ५०६ संस्था एकट्या महाराष्ट्रात चालविल्या जात असून या संस्थांनी गेल्या दोन ते तीन वर्षांत केंद्र सरकारची कोट्यवधी रूपयांची शिष्यवृत्ती लाटण्यात आली आहे. या संस्थांमध्येही बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती उचलली गेली असावी, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांपासून वैद्यकीय द्रव्ये व औषधी विभागामार्फत दोन ते साडेतीन वर्षांचे एएनएम व जीएनएम (जनरल नर्सिंग अँड मिडवायफरी) हे नर्सिंग अभ्यासक्रम चालविले जातात. सदर अभ्यासक्रमांना महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलतर्फे आणि नंतर इंडियन नर्सिंग कौन्सिल नवी दिल्लीतर्फे वार्षिक परवानगी दिली जाते.नियमित तपासणी झाल्यानंतर संस्थांतर्फे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. सन २०१३-१४ मध्ये महाराष्ट्रात खासगी ४१३ व १४ शासकीय संस्थांनी आॅक्झिलरी नर्सिंग अँड मिडवायफरी (एएनएम) अभ्यासक्रमाला परवानगी घेतली होती. तर १९१ खासगी व २६ शासकीय अशा २१७ महाविद्यालयांना जीएनएम अभ्यासक्रमासाठी परवानगी देण्यात आली होती. हे दोन्ही अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या ४५७ संस्थांतर्फे शिष्यवृत्तीकरिता समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागाकडे २० हजार १३९ अर्ज नोंदविण्यात आले होते. त्यापैकी १२ हजार ४३८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले. यात एकूण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६१ टक्के आहे तर ७ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांना अजूनपर्यंत शिष्यवृत्ती वाटप झाली नाही. या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाकडे ५६ टक्के अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. सन २०१४- १५ ला ४८४ खासगी व २२ शासकीय अशा ५०६ संस्थांनी एएनएम व १९१ खासगी व २६ शासकीय अशा २१७ संस्थांनी जीएनएम अशा एकत्रित ७२३ संस्थांनी भारतीय परिचर्या परिषदेची परवानगी घेतली होती. त्यानुसार ४५७ खासगी संस्थांनी मिळून समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागाकडे १७ हजार ३६९ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी १० हजार ९९ म्हणजे ५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे तर ७ हजार २७० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. सदर ठिकाणी समाजकल्याण विभागाकडे ९३ टक्के अनुसूचित जातीच्याच विद्यार्थ्यांची नोंदणी शिष्यवृत्तीसाठी प्रवेशात दाखविण्यात आली आहे.