शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
4
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
5
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
6
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
7
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
8
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
9
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
10
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
11
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
12
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
13
पाकिस्तानचं आर्थिक कंबरडं मोडणार? हल्ल्याच्या भीतीने शेअर बाजार धडाम; काय आहे परिस्थिती?
14
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
15
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
16
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
17
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
18
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
19
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
20
भारत-पाकिस्तान युद्ध झालेच तर पाकिस्तानच्या बाजुने कोणते देश? भारताला कोण मदत करू शकतो...

विधिमंडळाचे कामकाज होणार आता आॅनलाइन!

By admin | Updated: October 7, 2015 05:38 IST

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कामकाजातील कागदी मेळ संपून ते आता आॅनलाइन झाले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेतील भाषणे प्रोसिडिंगच्या स्वरूपात एका क्लिकवर उपलब्ध

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबईमहाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कामकाजातील कागदी मेळ संपून ते आता आॅनलाइन झाले आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेतील भाषणे प्रोसिडिंगच्या स्वरूपात एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून, यापुढे आमदारांना आपले प्रश्न, लक्षवेधी आदी विधिमंडळ सचिवालयाकडे देण्याची गरज भासणार नाही. कारण प्रश्न विचारण्याचीदेखील आॅनलाइन सोय झाली आहे. संपूर्ण कामकाज पेपरलेस करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.याबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सांगितले की, गेल्या ५ अधिवेशनांत विधिमंडळाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी आॅनलाइन पद्धतीवर काम करून त्यातील दोष दूर केले. त्यानंतरच ही पद्धती आता आमदारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या पद्धतीचे अनेक फायदे आहेत. आमदारांना ही पद्धती कोठूनही व कधीही वापरता येईल. त्यांच्या स्वीय साहाय्यकांना अथवा त्यांना स्वत:ला त्यासाठी विधान भवनात येण्याची गरज उरणार नाही. कोणत्या आमदारांनी कोणते प्रश्न कधी विचारले, त्या प्रश्नांना संबंधित विभागाने कोणते उत्तर दिले हे त्यांना घरबसल्या पाहता येणार आहे. सदस्यांना त्यांचा स्वत:चे कामकाजसुध्दा आॅनलाईन पाहता येईल. त्यांनी केलेली भाषणे प्रोसेडिंगच्या स्वरुपात त्यांना उपलब्ध होतील. नागपूर अधिवेशनापासून ही कार्यपध्दती अंमलात येईल. त्यासाठी ३० दिवस आधी आमदार अथवा त्यांच्या पीएना आॅनलाईन प्रश्न टाकता येतील. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून संबंधित विभागाकडून येणारी उत्तरे आॅनलाईन मागवली जाणार असून, प्रश्नांचे बॅलेटींगही आॅनलाईन होणार आहे. ‘या कामासाठी तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी खूप मेहनत घेतली होती व विद्यमान संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी पुढाकार घेतल्याने यावर्षी आपण ही पद्धती आमदारांसाठी खुली करू शकलो,’ असे निंबाळकर म्हणाले.आॅनलाइन पद्धती1) आमदारांना लॉगिन नेम आणि पासवर्ड दिला जाईल.2) तारांकित, अतारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा, अल्प सूचना, अशासकीय ठराव, लक्षवेधी सूचना या गोष्टी आॅनलाइन देता येतील.3) एखाद्या सदस्याला एकापेक्षा जास्त प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यासाठी ‘बल्क पूटअप’चा पर्याय निवडता येईल. प्रश्नांचे क्रमही आमदारांना ठरवता येतील.न विचारता आमदाराचे नाव टाकणे बंद होणार!... आपल्या प्रश्नाला महत्त्व यावे म्हणून अन्य आमदारांची नावे टाकण्याची आजवरची प्रथा बंद होणार आहे. कारण एखाद्या आमदाराने आपल्या प्रश्नाच्या पाठिंब्यादाखल अन्य आमदारांची नावे दिली असतील तर तो प्रश्न त्या चार आमदारांच्या लॉगिनमध्ये जाईल. त्यानंतर त्या आमदारांना तो प्रश्न ‘अ‍ॅक्सेप्ट’ अथवा ‘रिजेक्ट’ अशा दोनपैकी एका पर्यायाची निवड करावी लागेल. असे केल्याशिवाय तो प्रश्न पुढेच जाणार नाही.