- अविनाश साबापुरे यवतमाळ : आतापर्यंत पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठीच टीईटीधारक शिक्षकांची नेमणूक बंधनकारक होती. यापुढे पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व वर्गांसाठी शिक्षक नेमताना तो टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक होत आहे. नव्या धोरणानुसार ‘एनसीटीई’ने तसा आदेश राज्यांच्या शिक्षण सचिवांसह सीबीएसई अध्यक्षांना दिला आहे.राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या (एनसीटीई) सदस्य सचिव केसंग शेरपा यांनी बुधवारी (३ फेब्रुवारी) हा आदेश ई-मेलद्वारे बजावला. गेल्या वर्षी केंद्राने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मंजूर केले. त्यानुसार पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्याला गुणवंत, उच्चशिक्षित व व्यावसायिक पात्रताधारक शिक्षकाकडूनच शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षक प्रशिक्षणाबाबतही यात अनेक बदल सुचविले आहेत. त्यामुळे एनसीटीईने पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय आहे. दहा वर्षांतील परीक्षांचा उमेदवारनिहाय अभ्यासराज्यांत २०११ पासून टीईटी परीक्षेचे आयोजन केले जात आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच या परीक्षेला विरोध होत आहे. त्यामुळे एनसीटीईची नवी समिती आतापर्यंत झालेल्या सर्व परीक्षांमधील प्रश्नसंचनिहाय, उमेदवारनिहाय अभ्यास करणार आहे. परीक्षेची काठिण्यपातळी, उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणी अभ्यासून त्याचे मनोवैज्ञानिक पद्धतीने विश्लेषण केले जाणार आहे. शिवाय परीक्षा घेताना राज्यांना येणाऱ्या अडचणींचाही अभ्यास होणार आहे. परीक्षेला किती जण बसले आणि किती उत्तीर्ण झाले, परीक्षेचे मूल्यमापन कसे झाले, प्रश्नसंच कोणी तयार केला, पेपर कोणी तपासले आदी बाबींचाही समिती धांडोळा घेणार आहे.सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे ३१ मार्चपूर्वी जारी सध्याच्या टीईटी परीक्षेचे स्वरूप अधिक व्यापक करण्याबाबत एनसीटीईने ऑक्टोबरमध्येच एक समिती स्थापन केली आहे. टीईटी परीक्षेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे ३१ मार्चपूर्वी जारी केली जातील. त्यासाठी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांच्या शिक्षण विभागांकडून टीईटीधारक शिक्षक, परीक्षा आयोजनाची पद्धत आदींबाबतचा अहवाल १५ फेब्रुवारीपर्यंत मागविला आहे.