ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. २० : अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व यवतमाळ येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान विधान परिषद सदस्य संदीप बाजोरिया यांना नोटीस बजावून २५ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
यासंदर्भात कंत्राटदार अतुल जगताप यांनी दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. दोन्ही याचिकांमध्ये अजित पवार व संदीप बाजोरिया यांना प्रतिवादी करण्याची अनुमती मिळण्यासाठी जगताप यांनी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करून पवार व बाजोरिया यांना नोटीस बजावली.
जगताप यांनी सुरुवातीला पाटबंधारे विभागाचे सचिव, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, अमरावती जल संसाधन विभागाचे मुख्य अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अप्पर वर्धा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता, खामगाव येथील मन प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता व बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांनाच प्रतिवादी केले होते. याचिकांमधील आरोप लक्षात घेता अजित पवार व संदीप बाजोरिया यांना प्रतिवादी करणे आवश्यक होते. पररिणामी त्यांनी यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.