(निमित्तमात्र )
- विजया जांगळे
एक महिला शिकली की तिचं अख्खं कुटुंब शहाणं होतं, असं म्हणतात, त्यामुळेच महिला आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भविष्यात प्रबोधनावर भर देऊन आयोग वाटचाल करेल. एका महिलेची प्रगती म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाची प्रगती या सूत्रानुसार हा आयोग केवळ महिला आयोग न राहता परिवार आयोग ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील... सांगत आहेत, राज्य महिला आयोगाच्या नवनियुक्त अध्यक्ष विजया रहाटकर.महिला आयोग कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य देईल?महिलांची सुरक्षितता हे आजही आपल्या समाजापुढे मोठे आव्हान आहे. भ्रूणावस्थेपासून वृद्धत्वापर्यंत आणि गावखेड्यातल्या घरापासून ते कॉर्पोरेट आॅफिसपर्यंत विविध वयोगटांतील आणि सामाजिक स्तरांतील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोजच्या रोज उघडकीस येतात. त्यामुळे सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे लागेल. महिलांसंदर्भातील बहुतेक प्रश्न हे प्रबोधनाने सुटणारे आहेत, मात्र त्यासाठी केवळ महिलांचेच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिला आयोगाला प्रबोधनावर भर द्यावा लागेल. शनिचौथरा आणि हाजी अली येथे महिलांना प्रवेश देण्याचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. प्रवेश द्यावा, असं वाटतं का?आपल्या समाजात महिलेला उपासनेचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. कुठेही तिला कमी लेखलेलं नाही. राजस्थानातील एका शनिमंदिराची संपूर्ण जबाबदारी गेल्या तीन पिढ्यांपासून महिलांवरच असल्याचं नुकतंच ऐकिवात आलं. मात्र तरीही वर्षानुवर्षांच्या रूढींसंदर्भात निर्णय घेताना समन्वयाचा मार्ग स्वीकारायला हवा. विशेषत: जिथे अनेकांच्या श्रद्धा जोडल्या गेल्या आहेत, त्या मुद्द्यांवरचा निर्णय हा दोन्ही बाजूंची मतं विचारात घेऊनच व्हावा. वाद न घालता समजूतदारपणे शाश्वत मार्ग काढला पाहिजे. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान करण्यात यावं असा एक मतप्रवाह आहे. हे योग्य ठरेल, असं वाटतं का?यावर आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत घेणं अधिक सयुक्तिक ठरेल, मात्र गर्भलिंग निदानाला परवानगी दिल्यास ज्या मातांच्या गर्भात मुलगी वाढत आहे, त्यांची नोंद ठेवावी लागेल. त्या महिलेची योग्य काळजी घेतली जाईल, विनाकारण गर्भपात केला जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. त्यासंदर्भात विशेष कायदे करावे लागतील. मुळात मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा आणि मुलगी म्हणजे काचेचं भांडं असल्या भ्रामक कल्पना जोवर दूर होत नाहीत तोवर कायदे निष्प्रभच ठरत राहणार. मुलगीसुद्धा म्हातारपणाची काठी बनू शकते, हे सोदाहरण पटवून देणं गरजेचं आहे. पालकांची जबाबदारी समर्थपणे पेलणाऱ्या मुलींची आणि मुलगाच हवा असा हट्ट न धरता आपल्या एकुलत्या एका मुलीला विकासाच्या सर्व संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या पालकांची उदाहरणं समाजासमोर आणायला हवीत. जातपंचायतींच्या जाचाला महिलाच मोठ्या प्रमाणात बळी पडतात. ही व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी काय करावं लागेल?खरंतर नवी पिढी या प्रश्नाचं उत्तर घेऊन आली आहे. नुकतंच येवल्यात एक प्रकरण घडलं. त्यात विधवा आईच्या पाठीशी तिची मुलगी उभी राहिली. नव्या पिढीतल्या मुली जातपंचायतीच्या विरोधात आवाज उठवू लागल्या आहेत आणि हे समाजाच्या दृष्टीने अतिशय सकारात्मक चिन्ह आहे. गांजलेल्या महिलांना संरक्षण आणि कायदेशीर मदत मिळवून देण्याचे प्रयत्न महिला आयोगाच्या माध्यमातून केले जातील. या व्यवस्थेची पाळंमुळं अनेक वर्षांपासून खोलवर रुजली आहेत. ती एका दिवसात उखडून टाकता येणार नाहीत. त्यासाठी सातत्याने आणि सर्व स्तरांवर काम करावं लागेल. सर्व स्तरांतील महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महिला आयोग काय करेल?महिला आयोगापर्यंत पोहोचणं अगदी तळागाळातल्या महिलेलाही शक्य व्हावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. त्यासाठी अगदी तालुका स्तरापर्यंत पोहोचावं लागेल. महिला आमच्यापर्यंत पोहोचण्याची वाट न पाहता राज्यभर दौरे करून आम्हालाच त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं लागेल. महिला मोर्चाची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून देशभर फिरताना असं लक्षात आलं की, शहरी आणि ग्रामीण महिलांच्या समस्या बऱ्याच वेगळ्या आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची माध्यमंही वेगळी आहेत. ग्रामीण भागांतील महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीवच नाही. त्यांच्यासाठीचे कायदे आणि सरकारी योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. करिअर आणि घर अशी तारेवरची कसरत करणाऱ्या शहरी महिलांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. वयोगटाप्रमाणेही समस्या बदलत जातात. या सर्वांना कायदे आणि योजनांची माहिती सोप्या भाषेत उपलब्ध करून द्यावी लागेल. शहरी महिलांपर्यंत ती सोशल मीडिया आणि अन्य प्रसिद्धिमाध्यामांतून पोहोचवता येईल, तर ग्रामीण महिलांसाठी ही भूमिका आशा वर्कर्स, अंगणवाडी कर्मचारी, पोलीस स्टेशन्स बजावू शकतील. शाळाशाळांत जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवावे लागतील. लहान वयातच मुला-मुलींचं प्रबोधन होणं एकूणच समाजाच्या भविष्यासाठी उपयुक्त ठरेल.