‘ना हरकत दाखला’ अट शिथिल केल्याने दिलासा

५० मीटरच्या पुढील अंतरावरील खासगी जागांवरील बांधकाम व मिळकती दुरुस्तीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची अट संरक्षण मंत्रालयाने शिथिल केली

देहूरोड : केंद्रीय संरक्षण विभागाच्या विविध ठिकाणच्या आस्थापनां लगतच्या ५० मीटरच्या पुढील अंतरावरील खासगी जागांवरील बांधकाम व मिळकती दुरुस्तीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची अट संरक्षण मंत्रालयाने शिथिल केली आहे. मात्र, याचा देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) खासगी जागांवर बांधकाम करण्यासाठी अगर येथील जुन्या इमारती दुरुस्ती करण्यासाठी काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे रेड झोनचा गेले १४ वर्षे प्रलंबित प्रश्न कधी मार्गी लागणार, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. संरक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्राची अट कोणत्या लष्करी आस्थापनांसाठी शिथिल केली याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करून बांधकामांना परवानगी मिळण्याबाबतचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी होत आहे. संरक्षण विभागाने बांधकामांबाबत जारी केलेल्या या आदेशाचा देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या रेडझोनच्या दोन हजार यार्ड बाधित क्षेत्रातील चिंचोली, किन्हई, तळवडे, किवळेतील विकासनगर आदी भागातील नागरिकांना काहीही उपयोग होणार नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर इतर भागातील कोणत्या लष्करी आस्थापनापासून १० मीटर व ५० मीटर अंतराचे पुढे ना हरकत पत्र घ्यावे लागेल हे निश्चित सांगता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या गेल्या वर्षी जानेवारीत झालेल्या निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पुण्यातील बैठकीत देहूरोड दारुगोळा कोठाराची रेडझोन हद्द दोन हजार यार्डावरून ५५० यार्डपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शविली होती. मात्र, त्या वेळी देहूरोड रेडझोन संघर्ष समितीने ५५० यार्डपर्यंत हद्द कमी करून उपयोग होणार नसल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांसह निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच रेडझोन हद्द किती असावी याबाबतची माहिती अधिकारात संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळविलेली सर्व माहिती संरक्षण मंत्र्यांच्या सचिवांकडे देण्यात आली होती. केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर येऊन अडीच वषो होत आली व राज्यातील भाजपा सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली. मात्र, अद्यापही केंद्र व राज्य सरकार पातळीवर गेल्या २१ महिन्यांत देहूरोड रेडझोनबाबत बाधित शेतकरी, ग्रामस्थ व संघर्ष समितीसह एकही संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले नसल्याने रेडझोनचा प्रश्न नक्की कधी मार्गी लागणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (वार्ताहर) >लष्करी आस्थापनांची यादी जाहीर करून संभ्रम दूर करण्याची मागणी केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने १२ वर्षांपूर्वी २६ डिसेंबर २००२ रोजी डिफेन्स वर्क्स कायद्याप्रमाणे (१९०३) एक अधिसूचना काढून देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या बाहेरील संरक्षित क्षेत्रापासून (कोठाराच्या संरक्षक लोखंडी तारेच्या बाहेरील कुंपणापासून) दोन हजार यार्ड अंतरापर्यंत इमारती अगर अन्य अडथळ्यांपासून जमीन मोकळी ठेवावी, असे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे दोन हजार यार्डच्या भागात कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी प्रथम रेडझोनचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. मात्र, याबाबत निर्णय होत नसल्याने सर्वच थरांत नाराजी आहे. या भागातील नागरिकांच्या निवासाचा मोठा प्रश्न भेडसावत असून, विकासाचा मार्ग खुंटला आहे. या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या डोक्यावर रेडझोनची टांगती तलवार असल्याने हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या मुलांचे लग्न जुळविताना अनेक अडचणी येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.