मुंबई, दि. 26 - राज्य सरकारी कर्मचा-यांना पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधीमंडळात दिली. त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांना लवकरच पाच दिवसांचा आठवडा लागू होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि शिक्षक भारती मागणीनुसार कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचं खरं आहे का? असा प्रश्न आज आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी विधीमंडळात विचारला होता. त्याला उत्तर देताना याबाबत सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच येत नाही.”राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासन स्तरावर वेगाने हालचाली सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला अनुकूलता दर्शविल्याचं वृत्त काही महिन्यांपूर्वी आलं होतं. याबाबतची घोषणाही लवकरच होणार असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात सुरू होती. सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा आणि निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यात यावं, अशी राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे.पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे.निवृत्तीचं वयही 60 केल्यामुळे खर्चात बचत होऊ शकते, असाही या संघटनांचा दावा आहे. मात्र निवृत्तीचं वय वाढवण्याबाबत सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांची अनुकूलता नाही. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची त्यांची तयारी झाल्याची माहिती आहे.